ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 2013-14 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਬੇਨੇਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਭਾਫ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ ਤੇ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚੀ ਹੀ ਨਾ ਗਈ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਤੇ ਅਪਾਹਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਆਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਖਰਚ ਦਿੱਤੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਅਪਾਹਜ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਈ 17æ38 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸਕੀਮ ਦਾ 3æ03 ਕਰੋੜ, ਕੰਨਿਆ ਜੋਤੀ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਸਕੀਮ ਦਾ 3æ4 ਕਰੋੜ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਕੰਨਿਆ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਆਏ 12æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਸਤ 2013 ਵਿਚ ਜਾਰੀ 112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾ ਖ਼ਰਚਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 137æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 1906æ28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 2010-14 ਦੌਰਾਨ 4æ14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖ਼ਰਚੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੁਧ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ 1æ75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ।