ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਖਰਚ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ 11895æ15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਅਣਪੂਰਿਆ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਭਾਰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਦੀਆਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 9900æ14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਤਨਖਾਹਾਂ 18354æ24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ 7182æ11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 5484 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਵੈਟ ਹਿੱਸਾ 881æ60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 29351æ93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਗੈਰ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 3803æ51 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਤੋਂ 7998æ35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 5075æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 8230æ36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ 5808æ42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਬਜਟ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ‘ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ 14125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਰਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰਨ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ 7998æ35 ਕਰੋੜ ਤੇ ਗਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 5075æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
_____________________________________
ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ!
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ 8æ96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਈ 4680 ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5100 ਕਰੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ 22 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
______________________________________
ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁੱਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਹੈ।