ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀæਆਈæਪੀæ ਡਿਊਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਢੁਕਵੀਂ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਦਾ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ‘ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ’ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਘੇ ਚਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 22,454 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8729 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ 13,725 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 61æ1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 22,938 ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 62æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 13,834 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 24,482 ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 8909 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸਫ਼ਲਤਾ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ 15,573 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਤੇ 63æ6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀ ਬਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਰ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 35æ5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 38æ7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 37æ8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਤਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਸਿਰਫ਼ 32 ਤੋਂ 35 ਫ਼ਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗਵਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਚਣ ਕਰਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਜੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਫ਼ਤੀਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ
ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰਾਂ ਉਤੇ ਖੇਤਰੀ ਇਕਾਈਆਂ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਅਸਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਡਾਟਾਬੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੋ ਕੋਈ ਸਮਾਬੱਧ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 1990 ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਬਲਾਂ ਲਈ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸਰਾਈਲ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਖ਼ਰੀਦ ਲਏ ਤੇ ਇਹ ਜਾਰੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਪਏ ਰਹੇ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਸਲਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।