ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਹੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਰ੍ਹਾ ਹੋਰ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਂਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾਮੁਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੋ ਲੱਖ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ।
ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਉਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭੁੱਕੀ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਬਾਰੇ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਲੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੁਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ‘ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਇਥੇ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
________________________
ਡਰੱਗ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਅਪੀਲਾਂ/ਦਲੀਲਾਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲੱਗਣ ਸਕਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਬਤ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ (ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ) ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਬਿੱਟੂ ਔਲਖ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕੇਸ ਦੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ (ਐਸ਼ਐਲ਼ਪੀæ) ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਜਾਂਚ ਮੰਗ ਹਿਤ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਛੇਤੀ ਤੇ ਯੋਗ (ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ) ਨਬੇੜਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।