ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਨੇ ਹੈ ਡੰਗਿਆ?

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Ḕਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇḔ ਵਿਚ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸਬੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਂਤੜੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਸੁਆਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਹੈ। ਸੁਆਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਉਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਮਸੱਰਤ ਆਲਮ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿਚ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਿਸਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀæਕੇæ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਆਖਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆਏ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਖਤਾ ਬੁਨਿਆਦ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸੁਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤਤਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀ ਤਫਸੀਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਔਖ ਵੀ Ḕਫੌਜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤḔ ਦੀ ਥਾਂ Ḕਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣḔ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੁੜਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ Ḕਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀḔ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਖੁਫੀਆ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ Ḕਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀḔ ਹਿਰਾਸਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨ ਹੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੀ Ḕਮੁਲਕ-ਪ੍ਰਸਤ ਅਖੰਡ-ਭਾਰਤੀḔ ਸੋਚ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਉਤੇ ਤਾਂ ਸੁਆਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਜੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਸੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਸੁਆਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੁਆਲ Ḕਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇḔ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸੁਆਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਭਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ḔਨਿਰਪੱਖਤਾḔ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ?
ਹੁਣ ਸੁਆਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਘੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ? ਜੇ ਇਹ ਬੇਮਾਅਨੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਉਤੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? ਇਸ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦੀ Ḕਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀḔ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ḔਦਲੀਲḔ ਬੇਮਾਅਨੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਹੰਗਾਮੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਗਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਸਬੱਬ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਾਣ ਇਸੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਬਦਲਦੇ ਹਨ। ਗਵਾਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਰਨਾ, ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤਾ ਦਰਅਸਲ ਸਿਆਸੀ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਪਾਲਾਬੰਦੀ, ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ-ਤੋੜਨ, ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਤਾਂ-ਛੋਟਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੁਆਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਅਖਤਿਆਰੀ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ? ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਾਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਕੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਫਰ ਜਲਦੀ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਿਛੋਕੜ ਕਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਆਲ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਨਸਿਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਗੁਆ ਬੈਠੇ ਲਾਵਾਰਿਸ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਛਪੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਪੇਚੀਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮਨਫੀ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਬਾਬਤ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਮੌਕਾ-ਮੇਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾੜਕੂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਖੋਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਏ ḔਸਿੱਕੇਬੰਦḔ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਸੁਆਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਭੂਗੋਲਿਕ ਹੱਦਾਂ-ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਆਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਿਰੂਮ ਜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਥਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਦਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਉਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨੀ ਪਹਿਰਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਹਿਰੂਮੀਅਤ ਕਾਰਨ ਬੇਆਸਰਾ ਹੋਇਆ ਬਚਪਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਰਤਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਮਾਨਸਿਕ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਵੁਕ ਤਵਾਜ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਆ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਥਿੜਕਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਵਰਗਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵਾਲਾ ਅਦਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਖ਼ੌਫ਼ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਡੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਫਨੇ ਵੀ ਬੋਚ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ।