ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਚੋਖੇ ਪੈਸੇ ਵੱਟਣ ਦਾ ਟੀਚਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ 5040 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਵਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਬੋਤਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਅ ਨਾਲੋਂ 15 ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਮਾਲੀਆ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ 243 ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਧਾ ਕੇ 255 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟਲ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਹਿਜ਼ ਪੰਜ ਕੁ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਲੇਸ ਦੇ ਸਰਕਲ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕੇ ਵਿਆਹਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਬੇਲੋੜੇ ਵਪਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ ਜਦਕਿ ਕੋਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਕੋਈ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 75 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਉਪਲੱਬਧ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕੋਟਾ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੇ 9æ50 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 9æ80 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈæਐਮæਐਫ਼ਐਲ਼) ਦਾ ਕੋਟਾ ਮੌਜੂਦਾ 4æ5 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਡੱਬਾ ਬੰਦ ਬੀਅਰ (ਲਾਈਟ ਤੇ ਸਟਰਾਂਗ ਦੋਵੇਂ) ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਬੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਉਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਲਈ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਰਾਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਰਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6464 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ।
________________________________________
ਦੇਸੀ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ 20 ਰੁਪਏ ਬੋਤਲ ਤੱਕ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਟਾ 950 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 980 ਲੱਖ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੁਆਬਾ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਪਰ ਮਾਲਵਾ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਮੁੱਲ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ੌਕੀਨਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਐਲਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਅੱਕੜਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਵਿਚ 75 ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ 50 ਤੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
_________________________________________
ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਠੇਕੇ
ਬਠਿੰਡਾ: ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੋ ਪੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ (ਕਰ ਤੇ ਆਬਕਾਰੀ) ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਸਾਲ 2008-09 ਵਿਚ ਹੀ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ 25 ਮਈ 2007 ਨੂੰ 24 ਬੋਤਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਬ ਘਰ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ, ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਬਕਾਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐਲ 50 ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ 500 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਭਰ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਫੀਸ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈ।