ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾਕਟਰ ਐਮæਐਸ਼ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ਼ਈæਜ਼ੈਡæ) ਐਲਾਨ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖਾਸ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ (ਐਸ਼ਈæਜ਼ੈਡæ) ਸਿਰਫ ਰਿਅਲ ਅਸਟੇਟ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਭੂਮੀ ਲੈਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਅਨਾਜ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਮੌਕੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਖੇਤੀ ਜ਼ੋਨ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਜਾਈ, ਭੂਮੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਬਾਰੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾ ਫ਼ਸਲੀ ਫੇਰਬਦਲ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਬਰਸੀਮ ਬੀਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਮੌਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਦਾਲਾਂ, ਛੋਲੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ 50 ਫੀਸਦੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜੋੜਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜਾਅ ਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜੋਖਮ ਭਰਪੂਰ ਕਿੱਤਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਤੇ ਕਦੇ ਸੋਕੇ ਨਾਲ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫ਼ਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਮੰਡੀ, ਭਾਅ ਤੇ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
______________________________________
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਚੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਬਚੇਗੀ। ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੋਚਣਾ ਹੈ। 2050 ਤੱਕ ਦੁੱਗਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ।