ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਵਿਧਾਇਕਾ ਜਾਗੀਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ (ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ) ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਤੇ ਇਕ ਤਸਕਰ ਸਗਰਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਨ ਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸਹੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਂਗਲ ਕਿਸ ਵੱਲ ਉਠਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਿਥੇ-ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਾਸ-ਮਖਾਸ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੇ ਡਰੱਗ ਕੇਸ ਵਿਚ ਬੋਲ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈæ ਡੀæ) ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਉਤੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਭੋਲਾ ਨੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਸੱਤਾਧਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਭੋਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀæਬੀæਆਈæ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਆਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਫਰੋਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ (ਨਿਰੰਜਣ ਸਿੰਘ) ਦੀ ਕੋਲਕਾਤੇ ਬਦਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਪਿਛੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਧੰਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਵੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਸ਼ਰ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਛਾਪੀਆਂ, ਪਰ ਸਬੰਧਤ ਆਗੂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਹੀ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਰੀਅਰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਤਾਂ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿੱਤਰ ਆਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ-ਦਫਾ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਉਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਸੂਤਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ-ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਪਲਾਇਰ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਿੱਟਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰ ਫਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਉਹੀ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਤੁਰੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਚਿੱਟੇ ਦਿਨ ਵਾਂਗ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਲੱਠਮਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਅਤੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਘਾਰ ਹੋਰ ਭਲਾ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ! ਇਸ ਲਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ (ਜੋ ਖੁਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸੌਦਾਗਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ) ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਬੰਦਖਲਾਸੀ ਲਈ ਖੁਦ ਕੋਈ ਓਹੜ-ਪੁਹੜ ਕਰੇ।