ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿਚ 9 ਸੋਧਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਐਨæਡੀæਏæ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲ ਸਵਾਭਿਮਾਨੀ ਨੇ ਇਕ ਸੋਧ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ‘ਨਵੀਂ ਰੂਹ’ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਥਾਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਚਲਾ ਰਾਹ ਕੱਢਦੇ ਹੋਏ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਉਪਬੰਧ ਜੋੜੇ ਹਨ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 52 ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ Ḕਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਧਰਿਆ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਸਦਨ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਕੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਪੁਨਰ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਬਿੱਲ 2015 ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਕੀਤੀ ਗਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵਿਚ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਨਅਤੀ ਗਲਿਆਰੇ ਦਾ ਘੇਰਾ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।