ਬਠਿੰਡਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਪੀæਐਨæਡੀæਟੀæ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 127 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੀæਐਨæਡੀæਟੀæ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਸਿਰਫ 28 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਛੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ 595 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 37 ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 496 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਯੂæਪੀæ ਹੈ, ਜਿਥੇ 137 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਸਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਮਾਰਨ ਦੇ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 15, ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ 25 ਤੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 13 ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 13 ਕੇਸ ਵੱਖਰੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਮੰਚ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਨੀਸ਼ ਰਾਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੀæਐਨæਡੀæਟੀæ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਮਾਪੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਢਲੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਨੰਨ੍ਹੀ ਛਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਮੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਧੀ ਤੇ ਰੁੱਖ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾæ ਕਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫੀ ਸੁਧਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਚੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਕ ਚੇਤਨਾ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਜੁਰਮ ਰੋਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
_________________________________________
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਰਾਧ ਬਿਊਰੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ 309546 ਅਪਰਾਧ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 33707 ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ 5188 ਅਗਵਾ ਦੇ ਕੇਸ ਹਨ।
ਇਕ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੀæਈæਓæ ਸ਼ੋਨਾਲੀ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਡਿੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੀ। ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ 918 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਲ 2001 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 1000:927 ਦਾ ਸੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਗਠਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 58 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ।