ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਲਾਚਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ 45,889 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਈ ਪਰ ਖ਼ਰਚਾ 47,221 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 17,766 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ 6581 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾ, ਦੂਜਾ, ਤੀਜਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਠੇਕੇ ਤੇ ਐਡਹਾਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,16,629 ਤੇ ਨੀਮ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੋਰਡਾਂ, ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟਾਂ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਆਦਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 4,19,909 ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਣਦਾਰੀ 1,02,234æ47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 7820æ20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੋੜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ‘ਤੇ 31æ27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ (2007-08 ਤੋਂ 2014-15) ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ ਛੇ ਕਰੋੜ ਵਿਚ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਹੀ ਖਾਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ 7æ33 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਸੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜਦਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਲੀਆ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਕਦ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਆ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਉਣ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2æ37 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਅੱਠਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ 1673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਟ ਕੇ 1634 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1840 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇਲ ਦੇ ਭਾਅ ਘਟਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜ਼ਲ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਵਧਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ੱਪਾ ਪੂਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਘਾਟਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਲੀਏ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੱਝਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮਾਂ ਤੇ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਾਢਾ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
_______________________________________________
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਬਜਟ ਉਲਝਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਵਲੋਂ 2015-16 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਕਾਰਨ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਮੱਥਾ-ਪੱਚੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 32 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 42 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ 66 ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 31 ਹੀ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ 20 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।