ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਨੇ ਹਮਦਰਦਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਸੰਜੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਬਿਆਨ-ਦਰ-ਬਿਆਨ ਨੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਜੇ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੁੰਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੂਰਨੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼’ ਦੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਪੁਨਿਆ ਪ੍ਰਸੁੰਨ ਵਾਜਪਾਈ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਜੋ ਵੱਡੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਸਭ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਫਸੇ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਖਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ; ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਕਰਾਓ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਕਰਾਓ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਆਮ ਆਗੂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਬਣਨ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਬੌਣਾ ਕਰ ਗਿਆ।
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉਪਰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ; ਭਾਵ ‘ਆਪ’ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਉਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਫੜੀ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਹਰ ਬੁਲਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਫ਼ਡੀæਆਈæ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਿਆ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ; ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਯੂæਪੀæ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਰੁਤਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਜਟ ਦੇ ਵਕਤ ਉਭਰਿਆ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ 90% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 96% ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਆਮ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵਿਚ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ; ਤੇ ਇਸੇ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵੱਡੇ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਕਿਵੇਂ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਪਲਾਇਨ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਗੰਢ-ਚਿਤਰਾਵੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਧਾਰ, ਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖ਼ਾਕਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਪਈ ਹੈ, ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾæææ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਮਾਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ‘ਆਪ’ ਬਣਨ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ‘ਆਪ’ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਪਰ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਮਿਹਨਤ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਰਚਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗਾਂ ਉਪਰ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਵੈਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸੰਸਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਤਮਗਾ ਦੇ ਕੇ, ਤਮਾਮ ਦਾਗ਼ੀ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮ, ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਫ਼ੇਦਪੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ! ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਲਸਿਲਾ ਵੀ ਬੌਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੀਏ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਮਾਏ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ ਦਖਲ ਬੰਦ ਹੋਵੇ; ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜ ਸਾਲ ਨਾ ਲੰਘਾ ਦੇਵੇ; ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ‘ਆਪ’ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਉਪਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀ ਸੀ, ਜੇ ਉਹੀ ‘ਆਪ’ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਦੇ ਸਰੂਰ ‘ਚ ਗੁਆਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ! ਦਰਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਿਮਟ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਗਵਾਈ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇਗਾ; ਭਾਵ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ 2012 ਤੋਂ 2014 ਤਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ, ਉਥੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਡੋਰ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਦਾ ਰਸਤਾ ਆਵੇਗਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਤਸਵੀਰ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ।
‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਯੰਕ ਗਾਂਧੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੀਸ਼ ਖੇਤਾਨ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਉਚਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਪਰ ਧਾਂਕ ਜਮਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਲਿਨੀ ਭੂਸ਼ਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸੇ ਧੜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੋ ਆਗੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ; ਭਾਵ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਕਿਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਖ਼ਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਕਿਸ ਦਿਲ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਹਰ ਦਿਲ ਹੀ ਤੰਗ-ਦਿਲ ਹੈ ਤਾਂ? ਦਰਅਸਲ ਸਤਹੀਪਣ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਭਰਿਆ, ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਹ-ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਦੇ ਚਾਰ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੋਕਪਾਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ; ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੈਕ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਚੈਕਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਇਕ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ/ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ; ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2013 ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੇ ਤੇ 2015 ਵਿਚ ਉਜ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ! 2013 ਵਿਚ 16 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਜਪਾ/ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ 2015 ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 13 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਸਵਾਲ ਅਹੁਦੇ, ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਇਰਿਆਂ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਹਨ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਵਾਲ ਤਿੰਨ ਹਨ: ਪਹਿਲਾ, ਜਿਉਂ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋਈ, ਤਿਉਂ ਹੀ ਹਰ ਕੱਦਾਵਰ ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਕੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੇ ਹਰ ਕੱਦਾਵਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਏ, ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਧ ਗਈ। ਤੀਜਾ, ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਛਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ ਟਕਰਾਓ ਸਿਰਫ ਅਹੁਦੇ-ਕੱਦ-ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਗੋਂ ‘ਆਪ’ ਜਿਸ ਰਾਹ ਉਪਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ; ਭਾਵ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਜਾਂ ਖੁਦ ਝੁਕ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੈਨਵਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉਠਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਫਤਵੇ ਨੇ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫੈਲਾਅ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਰਵਾਜ਼ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੰਭਾਂ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਡਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਸੇਟੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਏ; ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤਾਂ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ’ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਕੱਦ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਉਪਰ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਉਪਰ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਵੱਡਾ ਬਣਦਾ। ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਖਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪਰਵਾਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਵਾਬ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਹਿਜ਼ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਸਗੋਂ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖ਼ਰੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਨਾਲ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਰ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ 15 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਮੁੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸ ਦੀ ਕਰਨੀ-ਕਹਿਣੀ ਉਪਰ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਲਈ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਹੁ-ਮੁਖੀ ਅਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭੂਸ਼ਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ। ਯਾਦਵ ਵਾਪਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਜਨ-ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਓ ਦਾ ਖਵਾਬ ਸੰਜੋਈ ਉਸ ਦੀ ਛੱਤਰੀ ਤਹਿਤ ‘ਆਪ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੁੱਤੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਫਿਰ ਯਾਦਵ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੀ ਰਾਹ ਕੱਢਦਾ ਹੈ।
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀ ਮਹਿਜ਼ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ 2012 ਦੀ ਉਸੇ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿਚ ਫਿਰ ਪਰਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੇ ਸਵੈਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਖਵਾਬ ਪਾਲਿਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਨਕੇਲ, ਔਰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਕਰੋਨੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਟੋਹਣ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕੌਮੀ ਸੰਵਾਦ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਉਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤੇ ਉਹੀ ਮੀਡੀਆ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਮਸਲ ਦੇਣ ਲਈ ਭੋਰਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ; ਭਾਵ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਬਟੋਰਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧ ਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤਮਾਮ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਰਮਾਏ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਦੇਖਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟਵੀਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੋਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ; ਚਾਹੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿਚ ‘ਆਪ” ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ। ਸਵੈਰਾਜ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਜਿਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਟਕਰਾਓ ਖੁਦ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤਖ਼ਤ ਅਤੇ ਤਾਜ ਉਛਾਲਣ ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਲਾਓ ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਉਪਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖ਼ੁਦ ਦੇ ਬਦਲਾਓ ਦੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੋਗੇਂਦਰ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਸਕੇ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ; ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਉਥੇ ਜੋਗੀ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ; ਜਦਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤਖ਼ਤ-ਤਾਜ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਨਾਦੀ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵੀ ਦਿਵਾਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਸੱਤਾ ਯੋਗੇਂਦਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।