2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ

ਲੰਘਿਆ ਹਫਤਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬੜੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਮ ਬਜਟ ਨਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਦੂਜੇ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੱਫੜ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ।

ਤੀਜੇ, ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਅਹਿਮ ਧਿਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵਿਚ ਆਪੋ-ਧਾਪੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਉਤੇ ਹੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਬਾਰੇ ਵੀ ‘ਸਭ ਅੱਛਾ’ ਵਾਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਇਕਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਵਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਬਜਟ ਉਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਇਸ ਕਰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਐਨæਡੀæਏæ ਦੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਐਤਕੀਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਜੋਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਿਛਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਦੋ-ਢਾਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਅਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਕੱਟਣ ਦਾ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕਾਂ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਮਦਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਧਿਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੱਲ ਝੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਜੇਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਜਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਜਟ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਮੁੱਢੋਂ-ਸੁੱਢੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਨੀਹਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਤਾਂਹ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੇਲ ਬਜਟ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਸੰਗਦੇ-ਸੰਗਦੇ ਵੜਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਉਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਜਾ ਵੜੇ ਹਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ!
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਥੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦਾਈਏ ਨਾਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿੱਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਜੇਤੂ ਰੱਥ ਜੰਮੂ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਿਆ। ਚੋਣ ਨਤੀਜਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਾਦੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜੋ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਰਤਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਆਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ- ਪੀæਡੀæਪੀæ ਦੇ ਆਗੂ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਦ ਮੁਫਤੀ, ਨੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੁਰੀਅਤ ਅਤੇ ਜਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰ ਨਰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੂਬ ਟੁਣਕਾਇਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣਨਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਐਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪ-ਮੁਹਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਵੱਕੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸੱਤਾਨਸ਼ੀਨ ਹੋਈ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਸ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਆਵਾਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਧਿਰ ਨਾਲ ਵਣ-ਵਣ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਜੁੜੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਆਪਾ-ਧਾਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਾਸੀਂ ਧੂੰਆਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧਿਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਗੱਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਜੇ ਉਸੇ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਨਜਿੱਠ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪੰਜੇ ਵਿਚੋਂ ਦਿੱਲੀ ਖੋਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਧਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸਿਫਤੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਲਿਆਵੇ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਈਏ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਨ, ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੰਨ੍ਹ ਲਾ ਲੈਣਗੇ।