ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਲਾਏ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਦਵਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਬਜਟ ਵਿਚ ਗੰਗਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ 4173 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ 5300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਹੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੰਚਾਈ ਸਾਧਨ ਉਪਲਬਧ ਹਨ।
ਆਮ ਬਜਟ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪੱਖ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਡਾæ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣ, ਖੇਤੀ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ, ਸਨਅਤਾਂ ਵਾਂਗ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖੇਤੀ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੌਮੀ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਏਮਜ਼) ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਨੇਹ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਤੋਂ ਛੋਟ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪੈਕੇਜ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ, ਕਿਸਾਨੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਰਿਆਇਤ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਉਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਤੇ ਰਾਹਤ ਦੀ ਵੀ ਆਸ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਾ ਭਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਨਅਤ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
______________________________________________
ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾਈਆਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਸਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਕੇਂਦਰ ਆਧਾਰਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਰਕਮ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਠ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਯੋਜਨਾ, ਪੱਛੜੇ ਇਲਾਕੇ ਗਰਾਂਟ ਫੰਡ, ਪੁਲਿਸ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਬਰਾਮਦ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ, 6000 ਮਾਡਲ ਸਕੂਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਸੈਸਿੰਗ ਕੌਮੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 63 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਿਰਫ 31 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
___________________________
ਰੇਲ ਬਜਟ: ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਨਾ ਹੋਈ ‘ਪ੍ਰਭੂ’ ਦੀ ਮਿਹਰ
ਬਠਿੰਡਾ: ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੇਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਂਝਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਐਲਾਨਿਆ ਸੀ। ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲ ਲਿੰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਰੇਲ ਬਜਟ ਦੌਰਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਬਕਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ 25æ47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਬਜਟ ਤੋਂ ਲਾਈਆਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਬਠਿੰਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਦਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਐਲਾਨ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਅਬੋਹਰ-ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਦੀਆਂ-ਬਿਆਸ ਰੇਲ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਊਨਾ ਬਰਾਸਤਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੇਲ ਪਟੜੀ ਦੇ ਦੋਹਰੀਕਰਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।