ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦਫਤਰ ਵਲੋਂ ਮਾਰਚ 2010 ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇੰਫਾਲ ਤੇ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਐਡਵਾਂਸਡ ਪਾਇਲਟ ਸਰਵੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁਪ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਬਾਰੇ ਨਾਰਮਜ਼ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 3æ62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 2æ97 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੌਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਸਾਲਾਨਾ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਲਈ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿਚ ਫਸੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤਿ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਮ ਤੋੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰੀਆ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਲਿਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਤੋੜ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਸ਼ੇੜੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੂੰ-ਕੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਲਿਜਾਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਡੀ ਸਕੈਨਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜੁੜਨ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਏæਡੀæਜੀæਪੀæ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ) ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਪਾਲ ਮੀਨਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੁਪਤ ਅੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਸਟਾਫ ਵਲੋਂ ਹਰੇਕ ਕੈਦੀ ਜਾਂ ਹਵਾਲਾਤੀ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਨਾ ਤਾਂ ਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
____________________________________________
ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿੱਢੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਘਟੀ ਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਲਈ 35æ33 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਲ 2013-14 ਵਿਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 25æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ। ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਘਟ ਕੇ 21æ76 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਲਈ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੂਨ 2014 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਓæਪੀæਡੀæ ਕਾਫੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਮੁੜ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦੋ ਇੰਚਾਰਜ ਡਾਕਟਰ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵਿਚਲੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤਾਲਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ।