ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਤੇ ਸ਼ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ।
ਉਧਰ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ ਨੇਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਘੰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਲਈ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਟ ਮਹਾਂ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
___________________________________________________
ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ 283 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਗਰਾਂਟ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 13ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਰਾਂਟ ਲੰਬਿਤ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਰਾਂਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵਿਆਜ 2684 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।