ਜਲੰਧਰ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਨਾਇਆ ਵਤੀਰਾ ਭਾਈਵਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਏ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਫ਼ਸੀæਆਈæ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ 50 ਫੀਸਦੀ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਰਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਆਧਾਰਿਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਕੀਮਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਉਤੇ ਅੱਠ ਫੀਸਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਵਿਚੋਂ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਲਈ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਦੱਬਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਤੰਗੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਉਤੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 14ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 35 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਉਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿਚ 7æ5 ਫੀਸਦੀ ਮਹੱਤਵ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੀ ਜੰਗਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਦਬਾਅ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
___________________________________________
ਬਾਦਲ ਕਾਰਨ ਨਾ ਮਿਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ: ਕੈਪਟਨ
ਪਟਿਆਲਾ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਫੈਸਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰਜੀਹ ਜਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਕਰ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ। ਜੇਕਰ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ?