ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਪ੍ਰਬੰਧਕ) ਐਕਟ 2014 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਚæਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 52 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ) ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਸਨ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ‘ਜਿਥੇ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੈ’ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪਈ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਕਿਸੇ ਇਕ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਰੁਤਬਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਰਾਜ ਆਪ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਇਹ ਐਕਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਐਚæਐਸ਼ਜੀæਐਮæ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 954 (2) ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 52 ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। 17 ਅਜਿਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 17 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ 27 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਡੀਜੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹਨ। ਐਸ਼ਜੀæਪੀæਸੀæ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਧਿਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।