ਮਨਮੋਹਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਗੇੜੀ ‘ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਪ੍ਰਛਾਵਾਂ

ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਧਰ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਨæਪੀæਸੀæਆਈæਐਲ਼) ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਪਰੇਟਰ ਵੈਸਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂæਪੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਪਰਮਾਣੂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਕਰਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਿਵਲ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮਾਣੂ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਅੜਿੱਕਾ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ‘ਤੇ ਐਨæਪੀæਸੀæਆਈæਐਲ਼ ਰਿਐਕਟਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਅੰਸ਼ਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਂਜ ਐਟਮੀ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਮਝ ਮੁਤਾਬਕ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀæਈæ ਵਾਹਨਵਟੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਮਾਣੂ ਪਲਾਂਟ ਅਪਰੇਟਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਣੂ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਪਲਾਇਰ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਇਹ ਰਾਏ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਲਮਾਨ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਊਰਜਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਹਾਸਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਾਲਤ ਲੱਭੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਪਰਮਾਣੂ ਕਰਾਰ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤਜਾਰਤੀ ਕਰਾਰ ਵੀ ਸਹੀਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋੜਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਉਧਰ, ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੇ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪ-ਆਗੂ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਚਰਚਿਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਪਰਮਾਣੂ ਦੇਣਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੈਕਸ਼ਨ 17 (ਬੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਫ਼ਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੈਕਸ਼ਨ ਪਰਮਾਣੂ ਭੱਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਜੀæ ਵਾਹਨਵਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਰਾਏ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।