ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ ‘ਚ ਉਡੀਕਦੇ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਸਵਾਲ

ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: 91-97811-21873
ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਤੌਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਸਮਾਜਕ ਸਰੋਕਾਰ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਲਿਖੀਆਂ ਰਪਟਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਮੇਰੇ ‘ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼’ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ‘ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼’ ਵਿਚ ਉਹ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੰਪਾਦਕ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੀਤੂ ਘਈ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਪੁਰੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਵਿਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਪਰਾਈਮ ਟਾਈਮ’ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੋਣ-ਅਖਾੜੇ ਜਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਫ਼ਸੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲੀਲ ਉਸਾਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਜਸਦੀਪ ‘ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਇਟ ਨਿਉਜ਼’ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਮਿਆਰੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਜਸਦੀਪ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ। ਚੈਨਲ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਏ। ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਵਿਚ ਆਉਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਜਸਦੀਪ ਨਾਲ ਇੱਕਲੌਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਬਾਰੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ‘ਕਾਰ ਸੇਵਾ’ ਦਿਖਾਈ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਜਸਦੀਪ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫ਼ਿਲਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਮਝ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੱਖ ਦਰਸ਼ਕ ਦੀ ਸਮਝ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮੋੜਵੀਂ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ; ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਂਗ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਫ਼ਿਲਮ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਨਬੇੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਲਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਾਡਾ ਇਤਫ਼ਰਕਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਿਭਾਅ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕ ਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨ ਸਮਾਜਕ ਜੀਅ ਵਜੋਂ ਉਕਸਾਉਣ ਵਿਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਸਮੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਦੀਪ ਨਾਲ ਲੰਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਦਲੀਲ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰ ਰਸਮੀ ਸਿਫ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੁਗਲੀ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਦੀਪ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਉਸੇ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਝਲਕਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਮਝ ਨਾਲ ਇੱਕਸੁਰ ਸੀ। ਚਾਹ ਪੀਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਵਿਚ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਅਜਿਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਸੀਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ‘ਜਜ਼ਮਾਨ’ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਔਖੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ‘ਜਜ਼ਮਾਨ’ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਚਰਨ ਬੈਂਸ ਦੇ ‘ਪਰ ਕਤਰਨ ਲਈ’ ਦੀ ਮਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਓ-ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਘੱਟ ਕਰਨਾ’ ਖ਼ਬਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖ਼ਰਚ ਖ਼ਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ‘ਲੋਕ-ਸੰਪਰਕ’ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮਸ਼ਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਪਾਦਕੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ’ ਵਾਲਾ ਕੰਮ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਝਾੜੂ-ਬਰਦਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮਾ’ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮਹਿਕਮੇ’ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ‘ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਮੰਤਰੀ’ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ?’ ਇਹ ਗਾਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਤੋਂ ਹਟਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ‘ਨਾ ਟਾਲੇ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ’ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਤਲਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਸਪਾ ਦੇ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ‘ਦਰਬਾਰੀ’ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ?
æææ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਸਦੀਪ ਮਲਹੋਤਰਾ ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਮੁਹਾਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਵੀਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਵਿਦਾਇਗੀ ਫਿਕਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਲਜਾਂ-ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, “ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਘਾਤਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਨਾ ਘੇਰਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਟਕਰਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਹੋਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।”
ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਆਬਾ ਕਾਲਜ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਜਸਦੀਪ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋਗਵਾਰ ਖ਼ਬਰ ਨਸ਼ਰ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਭਰੇ-ਭੁਕੰਨੇ ਦਰਦਮੰਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਉਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਟੱਕਰ ਗਿਆ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਿਲੀ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹੈਰਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਹ ਵਿਚ ਜੀਅ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਦਸ ਜੀਅ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਪਾਹਜ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਬੇਸਾਹਾਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨਾਲ ਪਈਆਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਛੁੱਟੇ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੜਕੇ ਸੁਫ਼ਨੇ ਨਿੱਜ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦਸ ਜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਠਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰਿਆ ਆਪਹੁਦਰਾਪਣ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਤਲੇਆਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਹਰ ਤਿੰਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿਚ ਦੋ ਠੇਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖੋਰ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖਾਲਾ ਹੈ!
ਜਸਦੀਪ ਦਾ ਕਤਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਬਦਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਪਸਰੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਖ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਤਲ ਅਤੇ ਮਕਤੂਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮੌਕਾਮੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਰਤ ਵਿਚ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪਈ ਹੈ। ਕਾਤਲ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵਿਚ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਲੈਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ? ਰੇਤ-ਮਾਫ਼ੀਏ ਦੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਜਸਦੀਪ ਦੀ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਛਪੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਬੱਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਸਬੰਧ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਲੀਲ ਜਚਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ-ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ ਢੁਕਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਰਦੂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ‘ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ’ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਸ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹਲਾਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ’ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਇਹੋ ‘ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ’ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਡਾ-ਢਾਣੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ?
ਜਸਦੀਪ ਇਸ ‘ਨਿਜ਼ਾਮਿ-ਹਲਾਕਤ’ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਕਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਵਾਮੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਆਵਾਮੀ ਮੌਤ ਮਰਿਆ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਡੇਰੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਛਾਪਾਮਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ (ਸੜਕ) ਹਾਦਸਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ਨੂਦੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਸਲਾਹਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਪਾਦਕੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਓ ਭਗਤ ਦਾ ਖ਼ਰਚ’ ਅਤੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਵਾਮੀ ਹੋਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਹਾਦਸਾ ਉਡੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਹਵਾ ਵਿਚ ਗੂੰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ।