ਕਤਲਗਾਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ-ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ‘ਚ 4 ਮੌਤਾਂæææ ਇਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤæææ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇੜੇ ਇਕੋ ਟੱਬਰ ਦੇ ਨੌਂ ਜੀਅ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿਚ ਹਲਾਕæææ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਲੰਘਦਾ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਾਨਾਂ ਭੰਗ ਦੇ ਭਾੜੇ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਸਕੂਲੀ ਬੱਸਾਂ/ਵੈਨਾਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਤਰਦੀ ਜਿਹੀ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਇਸ ਆਦਮਖ਼ੋਰ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਦਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2011 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 42,485 ਲੋਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 2010 ਵਿਚ 3542 ਬੰਦੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦਕਿ 2011 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 4931 ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ ਔਸਤਨ 4800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕਾਂ, ਵਾਹਨਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ; ਬਾਕੀ ਦਰਦ ਕਹਾਣੀ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਐੱਮæਐੱਲ਼ਏ/ਐੱਮæਪੀæ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਰਸਮੀ Ḕਦੁੱਖ’ ਅਤੇ ਐਲਾਨੀ Ḕਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ’ ਦੀ ਇਬਾਰਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਦਾਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰੋਕਾਰ, ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਖਾਣੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ Ḕਚੁਣੇ ਹੋਏ’ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ!
ਇਹ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਖਾੜਕੂਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਸ ਕਦਰ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤਾਂ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ: 2009 ‘ਚ 100 ਹਾਦਸਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਦਰ 65æ9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 2012 ‘ਚ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। 2012 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਚ 100 ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ 2 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 26æ9 ਫੀਸਦੀ ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 62æ5 ਤੇ 60æ9 ਫੀਸਦੀ । 2011 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ 57 ਲੱਖ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਹਨ ਚਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 2010 ਨਾਲੋਂ 108 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਸਨ। 35 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਹੀ 12æ22 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ।
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਬੇਵਕਤੀ ਮੌਤਾਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਹੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਲਾਗ ਵਤੀਰਾ। ਕੋਈ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ Ḕਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ’ ਮੰਨ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਘੜੀ ਦੀ ਘੜੀ Ḕਡਰੈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ’, Ḕਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਜਾਉਾਂਦੇ ਆ’ ਦਾ ਚਲੰਤ ਤਬਸਰਾ ਕਰ ਕੇ ਗੱਲ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ; ਜਾਂ ਫਿਰ Ḕਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ Ḕਜੇ’ ਵੀ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ’ ਦੀਆਂ ਨਸੀਹਤਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਘੋਟਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੱਥਰ, ਸਸਕਾਰ ਜਾਂ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਮੌਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਖਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਮ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ Ḕਸਵਾਸ ਹੀ ਐਨੇ ਲਿਖੇ ਸਨ’, Ḕਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਉਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀḔ, Ḕਹੋਣੀ ਘੇਰ ਕੇ ਲੈ ਗਈ।’ ਸਥਾਪਤੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬੇਵਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ Ḕਚੌਥਾ ਥੰਮ’ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਟੀæਆਰæਪੀæ ਵਧਾਊ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ-ਸਮਝਿਆ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ-ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸਣ ਦੀ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਉਸ ਵਿਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ Ḕਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ’ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਅਹੁੜ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਰ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ, ਕਰੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਆਮ ਹੀ ਗ਼ਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ Ḕਅਤਿਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤ’ ਜਾਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਕਾਂਡਾਂ ਮੌਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਠਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੱਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਤਨਾਸਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ? ਉਥੇ ਐਨੀ ਥੋਕ ਤਦਾਦ ‘ਚ ਹਾਦਸੇ ਅਤੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ‘ਚ ਐਨੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਮੌਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ?
ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਵਧਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ; ਜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ-ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤਿਆਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਜੇ ਟਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਜ਼ ਉੱਪਰੋਂ ਆਇਆ Ḕਚਲਾਣ ਕੋਟਾ’ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਨ ਤੇ ਉੱਪਰ Ḕਮਹੀਨਾ’ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ; ਜੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਉਸਾਰੇ ਬਗ਼ੈਰ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਚਕਾਚੌਂਧ ਰਾਹੀਂ ਅਵਾਮ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੀੜੀਆਂ ਤੇ ਖੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਦੁੜਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿਤ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀਆਂ Ḕਚੁੱਕਣ’ ਦੀ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਵਾਰੀ-ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ Ḕਦੌੜ ਮੁਕਾਬਲੇ’ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਪੋਰਟਸ ਵਾਹਨ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਧੂਹ ਪਾਊ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ-ਵੈਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ Ḕਟੈਮ ਚੱਕਣ’ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਵਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬਦਕਾਰ ਧੰਦੇ (ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 35 ਕਰੋੜ ਬੋਤਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੱਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਐਨੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਹਨ? ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਤਾਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਢੁੱਕਵੀਂਆਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁਕ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹਾਦਸਿਆਂ ਲਈ ਇਕੱਲੀ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? æææ ਤੇ ਇਹ ਭਾਣੇ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹਨ?
ਕੀ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਮੁਲਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ – ਜੂਨੀਅਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ – ਦੀ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਨਤਕ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ ਕਿਵੇਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:
1951 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 2011 ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 11æ1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 1æ1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਧਨਾਂ (ਕਾਰਾਂ, ਦੋ ਪਹੀਆ, ਤਿੰਨ ਪਹੀਆ) ਵਿਚ ਧੜਾਧੜ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਲਈ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 2010 ਵਿਚ 37 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ; 2015 ਵਿਚ ਇਹ 50 ਲੱਖ ਅਤੇ 2020 ਵਿਚ 90 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ 2050 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਪਰ 61æ1 ਕਰੋੜ ਵਾਹਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਵਕਤ 73 ਲੱਖ ਵਾਹਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੱਸਾਂ ਸਿਰਫ਼ 32,800 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ। ਕਾਰਾਂ, ਦੋ-ਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸਿਰਫ਼ 15-20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸੱਠ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਬੱਸਾਂ-ਟੈਂਪੂਆਂ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇਲ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 60-70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਉਲਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖ਼ਪਤ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕੁਲ 24æ7 ਕਰੋੜ ਟੱਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 4æ7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕ ਟੱਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਨਣ ਦੀਆਂ ਬਜਾਏ ਕੀ ਇਹ ਸੁਚੇਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਫਿਰ ਸੜਕੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਣਾਉਣੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?