ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉੱਪਰ ਘੋਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਵਰਗੀ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਿੰਦੇ, ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ੈਲਜਾ ਤੇ ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਉਕਤ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਗਰੁੱਪ ਸਮੂਹ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਮੂਵਾਲੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਮੰਚਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਧੱਕਾ ਹੈ। ਜਾਟਾਂ ਨੂੰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ 27 ਫੀਸਦੀ ਕੋਟੇ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਸਗੋਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਟਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।