ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਸੱਚ!

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਉਭਰਿਆ ਇਹ ਮਸਲਾ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਲਟਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਏ ਲੱਗੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਫੌਜੀ ਪੱਖੋਂ ਨਾਜ਼ਕ  ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਘੋਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਬੈਠਣ ਕਰ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪ ਫਸਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗਿਆ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਯਾਦ ਆਉਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਵੁਈ ਵਾਂਟ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਅ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਜਲਸਿਆਂ ਵਿਚ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਨਰਲ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਅ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੈਲੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਵਿਚ ਰੁਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸੱਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੋ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਪ ‘ਵੁਈ ਵਾਂਟ ਮਾਨਿਕ ਸ਼ਾਅ’ ਵਾਲੇ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਯਾਦ ਆਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਲਾ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਚਮੁੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੌਕਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਪਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ ਬਦਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਥਿਆ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਰਜ਼ੀ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਪੌਣਾ ਕੁ ਸਾਲ ਜਰਨੈਲੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ, ਉਥੇ ਵੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੀ ਜਿਸ ਬਰਾਂਚ ਨੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਗਲਤ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਨਸਨੀ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿਣ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਦੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿਚ ਆਏ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਤਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 16 ਜਨਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜੀ ਟੈਂਕਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣ ਲਈ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਵਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਹਾਂ ਉਤੇ ਨਾਕੇ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਗੱਡੀ ਚੈਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਇਹ ਪਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸੜਕ ਉਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ-ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਇਸ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੀ ਰਵਾਨੀ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵਿਚ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁਆਇਦ ਲਈ ਫੌਜ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੁਆਇਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਰ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੌਜ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋਰਨ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਦੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗ ਹੁਣ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਣਾ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਭੜਥੂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਿਰਾ ਜਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫੌਜ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ, ਤੱਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਯੂਨਿਟ ਖੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਖੜੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਯੂਨਿਟ ਵਾਸਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਸੀਕਰੇਟ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਕੰਮ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸਦਾ ਇਸ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੈ।
ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣੇ ਜਨਰਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ਕ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਟੋਲੇ ਵੀ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਲਤ, ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸੋਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਤਾ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਗਾਂਧੀਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਉਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਉਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮਨੋਰਥ ਹੈ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਕ ਦਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਆ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ?
ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਾ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਾਈ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਹਲੇ ਕਿਆਫਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਫੌਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਕਾਰ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਾ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।