ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਕੈਨੇਡਾ ਸਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ, ਸਮਾਜਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬੇ ਕਿਊਬੈਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਜ਼ਿਦ ਹੈ।ਇਹ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਹਦੂਦ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੌਲੀਨ ਮਾਰਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਬੈਕਵਾ ਦੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਦਿਨੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਪਹਿਨਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਦਫਤਰਾਂ, ਅਦਾਲਤਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੱਗਾਂ, ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਲੇਕਰਿੱਜ ਹੈਲਥ’ ਗਰੁਪ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲੀ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਉਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਜੋ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬੀæਸੀæ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਤੇ ਟਿਮ ਉਪਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਬੈਕ ਚਾਰਟਰ ਜਦੋਂ ਆਖਰੀ ਪੜਚੋਲ ਵਾਸਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜੇਸਨ ਕੈਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਿਆਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਤਾ ਉਕਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਲਿਬਰਲ ਤੇ ਐਨæਡੀæਪੀæ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਖੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਐਨæਡੀæਪੀæ ਦੇ ਕੌਮੀ ਨੇਤਾ ਥਾਮਸ ਮਲਕੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਗੇ। ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਿਊਬੈਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਸੂਬੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੇ ਯਾਹੂਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਓਂਟਾਰੀਓ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਬਿਨਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚਾਰਟਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਲੀਆਮੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਊਬੈਕ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿਚ ਮਨਾਹੀ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉਲਟ ਰੰਗ, ਨਸਲ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਦਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਂਡਰਿਊ ਬਰੌਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਚਾਰਟਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨਸਲੀ ਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਮਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਡੂੰਘੀ ਛਾਪ ਛੱਡੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊਬੈਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਦ ਤਿਆਗ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾæ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਊਬੈਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਸਿੱਖ ਬੱਚੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਹ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਪਹਿਰਾਵੇ (ਦਸਤਾਰ) ਸਜਾ ਕੇ ਹੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਜਾਂ ਕਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਦਲੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।