ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਮਿਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਸਜ਼ਾ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ:91-94634-74342
ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ+ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਜੱਜ ਯੋਗੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮਰਨਊ ਹਾਲਤ ‘ਚ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਮੌਤ ਦੀ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣੀ ਜਾਇਜ਼ ਸਮਝੀ: “ਐਨਾ ਘੋਰ ਜੁਰਮ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੁਜਰਮ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰ ਕੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣ।” ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ “ਹੋਰ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਦਫ਼ਾ 302” ਉੱਪਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ “ਅਦਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟ ਸਕਦੀ। ææææ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ æææ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ‘ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ’ ਨਬੇੜਾ ਅਤੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ; ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਿਥੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਥਾਣੇ-ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿਚ ਨੌਂ ਸਾਲ ਵੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ‘ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ’ ਹੱਥੋਂ ਸਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਧੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸਮਾਣਾ (ਪਟਿਆਲਾ) ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਜਬਰ ਜਨਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਸਮਾਜੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਉਂਝ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ‘ਤਫ਼ਤੀਸ਼’ ਵਿਚੋਂ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮੁਜਰਮ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਨਕਾਰਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ’ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਾਵੀਏ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਸਮਾਜੀ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਜੁਰਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਸਕਤੇ ਅਤੇ ਰੋਹ ‘ਚ ਆਏ ਅਵਾਮ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸੋਨੀ ਸੋਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਨਨ-ਪੌਸ਼ਪੁਰਾ ਜਾਂ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਜਾਈ ਨਹੀਂ, ‘ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧੀ’ ਸੀ ਅਤੇ ਜੁਰਮ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ‘ਕੁਲੀਨ’ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਾਗੇ ਸਨ; ਉਂਝ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਅਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜੁਰਮ – ਜਿਵੇਂ 1984 ‘ਚ ਇਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 2002 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ – ਹੋਏ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਜੁਰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭੇ। ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਕੀਲੇ ਹੋਏ ਕੁਲੀਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤਹਿਤ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਜੱਗੋਂ ਤੇਰ੍ਹਵੀਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿਟੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਬੇਬਾਕ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਦੱਖਣੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਾਬਲੇ-ਗ਼ੌਰ ਹੈ, “ਇੰਨੀ ਹੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗ਼ਰੀਬ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਸੰਪਾਦਕ ਐਸੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੇ ਸਫ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਲਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।” ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਲੱਖਣਾ ਰੁਝਾਨ ਸੀ ਔਰਤ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸ ਰੋਸ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ।
ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ ਅਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਆਪਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਤਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਮੂੰਹ-ਜ਼ੋਰ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਵਾਮੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਖ਼ਿਰ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ‘ਚ ਵਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੂਜਬ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਬਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸੰਦ ਹੈ।
ਵਰਮਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਸਮਾਜੀ-ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਸੰਗ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਜਮਹੂਰੀ’ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਛੂਹਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ-ਨੀਤੀਗਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡੋ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ, ਇਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਸਜ਼ਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦਸਤੂਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਕਲ-ਪੁਰਜ਼ੇ ਇਸ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਫ਼ਾਈ ਧਿਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏæਪੀæ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟੀਕ ਤਰਜਮਾਨੀ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਲਾ ਦਿੰਦਾ।”
ਦਿੱਲੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਿਰਾ ਤਕਨੀਕੀ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਮੂਲ ਵਜ੍ਹਾ ਸਮਾਜੀ-ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਅਵਾਮ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮੁਖ਼ਾਤਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਨਦਾਰਦ ਹੈ। ਇਹ “ਔਰਤਾਂ ਵਿਚ ਭਰੋਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ” ਨਹੀਂ ਨਿਭਾ ਸਕਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਉਂਝ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲਾ ‘ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਬਦਲਾ ਖ਼ੂਨ’ ਦੀ ਲਹੂ ਦੀ ਤਿਹਾਈ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਆਪਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਾਜੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘੱਟੇ ਰੋਲਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜੀ ਜੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰਮ ਵੀ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ। ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ‘ਵਿਰਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਰਲੇ’ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਬਾਕੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਸਹਿਣਯੋਗ ਮੰਨ ਲੈਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਅਤੇ ਰਾਜ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਉੱਪਰ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੌੜੇ ਰਾਜਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ ਹੋ ਨਿੱਬੜਦੇ ਹਨ ਜਿਥੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਸੂਝ ਦੇ ਤਰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ‘ਸਮਹੂਕ ਆਤਮਾ’ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੁਲ ਆਲਮ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਬਣੀ ਭਾਰੂ ਰਾਇ ਬਾਰੇ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜੇ ਮੌਤ ਦੀ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਸਜ਼ਾ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ 1970ਵਿਆਂ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ‘ਚ ਬਿੱਲਾ-ਰੰਗਾ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਗਰਾਫ਼ ਨੀਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਘਿਨਾਉਣਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਤੱਥ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਸਮੂਹਕ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ’ ਦੇ ਜੁਮਰੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ‘ਮਿਸਾਲੀ’ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੱਧਯੁਗੀ ਜ਼ਹਿਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਮੌਤ ਦੀ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਲੀਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਸਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਧੁਸ ਅਤੇ ਸੁਰ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਫ਼ਿਤਰਤ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਣਾ ਮਹਿਜ਼ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਖ਼ਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸ ਅਰਥ-ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੌਮਵਾਦੀ ਜਨੂੰਨ ਦੇ ਡੰਗੇ ਪੂਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਾਣੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਹਨ ਜੋ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ; ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਤੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਹਾਮੀ ਹਨ; ਜਿਥੇ ਤਰੱਕੀਪਸੰਦ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ; ਜਿਥੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਵੀ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਇਕੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।