ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਹਲਕਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗੁੱਠੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਹਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ਤੇਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੱਚੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਅੱਠ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿਹੋਵਾ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ, ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਨੋਦ ਭਿਆਨਾ, ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਭੂਸ਼ਣ ਬੱਤਰਾ, ਟੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਰਤੀਆ ਤੋਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਥਾਨੇਸਰ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰੋੜਾ, ਪਾਣੀਪਤ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਲਬੀਰ ਪਾਲ ਸ਼ਾਹ, ਕਾਲਾਂਵਾਲੀ ਤੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੈਥਲ, ਹਿਸਾਰ, ਕਾਲਕਾ, ਗੁੜਗਾਉਂ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ, ਸਿਰਸਾ, ਫਤਿਆਬਾਦ, ਅੰਬਾਲਾ ਛਾਉਣੀ, ਸੋਨੀਪਤ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਇਤਫ਼ਾਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੱਠਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਨਾ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੱਠਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਤੋੜੇ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਬੱਤਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਸ਼ਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਗਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦਬਦਬਾ ਵੀ ਘਟ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ।