ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਾƒਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਵੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ; ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ।ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ƒ ਲੈ ਕੇ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ƒ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ `ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾƒਨੀ ਨੁਕਤੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਰੱਖੇ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ƒ ਲੈ ਕੇ ਪੀ.ਟੀ.ਸੀ. ਚੈਨਲ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰ 21 ਜੁਲਾਈ ƒ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਜੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ƒ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ-1925 ਵਿਚ ਧਾਰਾ 125 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 125-ਏ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਬੋਰਡ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ (ਆਡੀE ਜਾਂ ਆਡੀE ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੀਡੀE) ਸਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ਘਰਾਣਿਆਂ, ਆਊਟਲੈੱਟਜ਼, ਪਲੈਟਫਾਰਮਾਂ, ਚੈਨਲਾਂ ਆਦਿ ਜੋ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ƒ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ƒ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ƒ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮੰਤਵ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ƒ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਐਕਟ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ƒ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਅਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਖਾਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕ ਖਾਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਹੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਸੀਰ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ.) ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ƒ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ 3622 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ƒ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ `ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਖਿਲਾਫ ਨਿੰਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਦਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋਏ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ƒ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੈੜਾਂ ਵਿਚ ਪੈੜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਸਮਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।