ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਾਵੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਂਝ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪਲਟ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਏਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਧਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਤਰਜਮਾਨੇ ਪਰਚੇ ‘ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ’ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹੀ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਿਤਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਇਹ ਨਿਚੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ-ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰੇ ਦੀ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਜਰੰਗ ਦਲ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਜਰੰਗ ਬਲੀ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ।
ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਆਰਥਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਅੰਦਰ ਅਰਥਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਹੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਪ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਹਿਮ ਮੌਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨਅਜਿਹੇਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਏਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਗਾਂਹ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜੇ ਇਹ ਖੇਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਛੜ ਜਾਵੇ। ਉਂਝ, ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਉਲਟਾ ਪਾਸਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਵੇਂ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਰੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੱਥ-ਪੈਰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਹ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨਜਿੱਠ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।