ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ƒ ਵੀ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤ `ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੂਦਪੁਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ 6 ਜੂਨ ƒ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾEਂ ਕੇਸ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਉੱਘੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸੜਦਿਆਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 6 ਜੂਨ 2018 ƒ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ੋਮਾ ਸੇਨ, ਰੋਨਾ ਵਿਲਸਨ, ਦਲਿਤ ਕਾਰਕੁਨ ਸੁਧੀਰ ਧਾਵਲੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੈਡਲੰਿਗ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਰਾਵਤ ƒ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ `ਚੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ `ਚ 31 ਅਗਸਤ ƒ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾE, ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੁਧਾ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਰੁਣ ਫਰੇਰਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਨੋਨ ਗੋਂਜ਼ਾਲਵੇਜ਼ ƒ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਨੰਦ ਤੇਲਤੁੰਬੜੇ, ਪਾਦਰੀ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨੀ ਬਾਬੂ ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਕਲਾ ਮੰਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕਲਾਕਾਰਾਂ- ਰਮੇਸ਼ ਗਾਏਚੋਰ, ਜਯੋਤੀ ਜਗਤਾਪ ਤੇ ਸਾਗਰ ਗੋਰਖੇ ƒ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕੁਲ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨਬੰਦੀ ਲਈ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ `ਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਕਾƒਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤਾਂ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਅਮਲ `ਚ ਕੇਸ ਦਾ ਝੂਠ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹੀਨ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ƒ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾEਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾƒਨ ਯੂ.ਏ.ਪੀ.ਏ. ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ƒ ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ `ਚ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਦਵਾਈਆਂ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਐਨਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ƒ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ ਕੋਹ-ਕੋਹ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਰਾਵਰਾ ਰਾE ਅਤੇ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ƒ ਲੰਮੀ ਕਾƒਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੁੰਬਈ `ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। 90% ਅਪਾਹਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਈਬਾਬਾ ƒ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਡਾ ਸੈੱਲ `ਚ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ƒ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ `ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ `ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆ ਸਕਣ।
ਉਪਰੋਕਤ 16 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ƒ 31 ਦਸੰਬਰ ƒ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾEਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਲਿਤ ਇਕੱਠ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਸਬੰਧੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਸਚਾਈ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਰਕੁਨ ਹੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਉਸ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
‘ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ` ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲਸੇ ਪਾਟਿਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਬੀ. ਸਾਵੰਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਕੇਸ `ਚ ਫਸਾਏ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾEਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਅਸਲ ਯੋਜਨਾਘਾੜੇ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸੰਭਾ ਜੀ ਭੀੜੇ ਅਤੇ ਮਿਲੰਿਦ ਏਕਬੋਟੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਦਾਦ `ਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਕੇ ‘ਐਲਗਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ` ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਦਲਿਤ ਅਵਾਮ ਉੱਪਰ ਹਮਲੇ, ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਭੰਨਤੋੜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਘਾੜਿਆਂ ƒ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦੀ ਗੈਂਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੇਸ ƒ ਸਨਸਨੀਖ਼ੇਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਜਾਅਲੀ ਚਿੱਠੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ ‘ਲੀਕ` ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ‘ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਕਸਲੀ` ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ `ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ 17 ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼` ਦਾ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਗ਼ਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਐਸੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਲੈਬਾਂ ƒ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੀ ‘ਲੌਗ ਬੁੱਕ` ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ `ਚ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਤਿੰਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ `ਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ‘ਸਬੂਤ` ਨੈਟਵਾਇਰ ਨਾਂ ਦੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਵਿਚ ਚੋਰੀ-ਛੁਪੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਦੀ ਛਾਣ-ਬੀਣ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ‘ਅਟੈਚਮੈਂਟ` ਦੇ ਰੂਪ `ਚ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ `ਚ ਘੁਸੇੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਅਲੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ‘ਲੌਗ ਬੁੱਕ` ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਯੰਤਰ ਦੀ ਹਰ ਸਰਗਰਮੀ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਜਸੂਸੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪੈਗਾਸਸ ƒ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਨੰਗਾ ਹੋਣ `ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੱਠ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫੋਨਾਂ ƒ ਪੈਗਾਸਸ ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੈਕ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ `ਚ ਸੰਨ੍ਹ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ƒ ਚੁਭਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਲਈ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ `ਚ ਪੈਗਾਸਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੈਗਾਸਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਕੰਪਨੀ ਮਿਲਟਰੀ ਗਰੇਡ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ƒ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਰਾਹੀਂ ਪੁਣੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ƒ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਪਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜੋ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਮਿਲਾ ਥਾਪਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪਟਨਾਇਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਘੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਬਣਾ ਕੇ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾEਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਚ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਜਾਂਚ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਝੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬਾਂ ਨੇ ਹੈਕਿੰਗ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦੀਆਂ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਝੂਠ ਨੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾƒਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਘੜ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੈਬਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ! ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣ `ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾEਂ ਕੇਸ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ƒ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ƒ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ƒ ਸੌਂਪ ਕੇ ਕੇਸ ਸਿੱਧਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ `ਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ƒ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਸਬੂਤ ਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭਗਵੇਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾƒਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ƒ ਅਦਾਲਤਾਂ `ਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲੈਣ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ƒ ਰੱਦ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਰੂਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੁਕੋ ਦੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ `ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ƒ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਫਰੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਗਸਤ 2021 `ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ƒ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਅਗਸਤ 2025 ਤੱਕ ਫਰੇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਸਤ 2022 `ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ƒ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ `ਚ ਦੋਸ਼ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਨਵੰਬਰ 2022 `ਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ƒ ਟਿੱਚ ਜਾਣਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਫਰੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਇਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ; ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਏਜੰਸੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ƒ ਲਗਾਤਾਰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਨਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਏ ਅਤੇ ਬਿਨਾ ਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਹੈ।
ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਮੇਤ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ƒ ਵੀ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੇਠ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਤ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਹਿਤ `ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਸਰਵਉੱਚ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵੀ ਭਗਵਾ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੀਮਾ-ਕੋਰੇਗਾEਂ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ `ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ `ਚ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ƒ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿੰਦੂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ƒ ਤੋੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫ਼ਤਾ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕਣਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਘੜਵੀਂਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਉਪਰੋਕਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਦਿੱਲੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਸਾੜਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ƒ ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਤਵ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ‘ਸਵਦੇਸ਼ੀ` ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਆਲੋਚਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਬੇਕੁਚਲੇ ਅਵਾਮ ƒ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ƒ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕ ਕੇ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਿਰੋਧ ƒ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ‘Eਪਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹੰਟ` ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਰੂਪ ‘Eਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮਾਧਾਨ-ਪ੍ਰਹਾਰ` ਰਾਹੀਂ ਹਮਲੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਟਾਕਰੇ ƒ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ƒ ਬਾਹਰ ਆਉਣੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ƒ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨਾ ਯਕੀਨੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਮੂਹ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ƒ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਵਾਮ ƒ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ `ਚ ਡੱਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹ `ਚ ਸੰਸਥਾਈ ਕਤਲ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕੈਦੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜਿਆਂ `ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।