ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ƒ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਵਾਦ` ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ƒ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਵਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਪੱਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਲੰਘੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ` ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ` ਤਹਿਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ƒ ਵੱਧ ਅਖਤਿਆਰ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ƒ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ` ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਦੂਜੀ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਤੀਜੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇੜੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ƒ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਵੀ ਢੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਮਾਨਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ` ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ਵਹਾ ਕੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਪਹੁੰਚੇ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ƒ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਤੱਥ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਹਾਈ-ਫਾਈ ‘ਈਡਨ ਗਾਰਡਨ ਪੈਲੇਸ` ਵਿਚ ਸਿਰਫ ‘ਚੋਣਵੇਂ` ਲੋਕਾਂ ƒ ਮਿਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਮਸਲਿਆਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਗੂਆਂ ƒ ਪੈਲੇਸ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮਾਨਸਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ƒ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ ਪਰ ਜਦ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾਨਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ƒ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ?
ਉਂਝ, ਇਹ ਸਿੱਧ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੈਬਿਨਟ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ƒ ਕਈ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਿਆ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ` ਤਹਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਡਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਇਹ ਭਾਂਡਾ ਨਾ ਭੰਨ ਦੇਣ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ‘ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ` ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ƒ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ƒ ਮਾਨਸਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ/ਘੜੀਸਿਆ, ਥਾਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ƒ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ)-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਗਏ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਚਿਹਰੀ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ƒ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ƒ ਗਹੁ ਨਾਲ ਤੱਕੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ‘ਕਾਮੇਡੀ ਸ਼ੋਅ` ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ƒ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਉਭਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਫੋਕੀ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਵਿਚ ਮਸਰੂਫ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ‘ਚਮੜੀ` ਬਚਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਮਸਲੇ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਵਿਅਸਥ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਮਜਦੂਰਾਂ ƒ ਦੋ ਡੰਗ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਝੰਬੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਭਵਿੱਖ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿਚ ਫਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਵਾਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲਤੀਫਿਆਂ ਤੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ ਵਿਚ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਲਕੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹੋਈ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਬਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਫ ਝਲਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਕਰਮਜ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ƒ ਪਾਈ ਜੱਫੀ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਨੈਤਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲਕਬ ਵਰਤਦੇ ਸੀ; ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠੀਆ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਕਾਹਦੀ? ਵੈਸੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ‘ਆਪ` ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ‘ਮੁਆਫੀ` ਮੰਗ ਲਈ।
ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਆਪਸੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਜੰਗ` ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ` ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿਚ ਮਾਮੂਲੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ƒ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਾਲਾ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਕਾਮੇਡੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਵਿਊ` ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਗਲਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਸਿਆਸੀ ਥੜ੍ਹਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬਜਾਇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਲੋੜੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ, ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ƒ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਡੀ ਵਿਚੋਂ ‘ਸਵਾਦ` ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਸਲਤ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ƒ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ƒ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।