ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ:ਵਿਦੇਸ਼ ਗਿਆ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤਿਵਾਦੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਸਬੂਤ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ‘ਤੇ ਫਿਕਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾ ਦੇ ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਨ੍ਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਹਿਰਾਮ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚਲੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦਰਜ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਡੀæਐਸ਼ਪੀæ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਟਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ-ਗ਼ਮੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਦਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ।