ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਅਤੇ ਨਿਆਂ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡੀ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਓਨਾ ਵਧੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਹੀ ਚੰਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਚਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਘੋਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕਸਰਤ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਣੀਂ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਓਸੇ ਵਕਤ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੈਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਕੀ ਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੈਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਫੈਸਲੇ ਉਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਰਾਹ ਬਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਧਾ ਕੁ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਇਹ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਉਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਿਸ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪਵੇਗਾ? ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1993 ਵਿਚ ਇਸ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਤੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਨਵੇਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਜੋੜ ਕੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਆਦਿ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਨੁਕਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਉਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤਰੱਕੀ ਰੋਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੁਕਸ ਜਿੰਨੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਲੀਜੀਅਮ ਉਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸੋਧ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂ-ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਨਿਪਟਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ ਲਟਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਤਰੀਕਾਂ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਇੱਕ ਕਸੂਰ ਇਸ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਅੱਠ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵੀ ਜੱਜ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਹੋਰ ਖਾਤੇ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਅਗਲੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੂਸਰੇ ਜੱਜ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਨਤੀਜੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਈ 1993 ਵਿਚ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਘੋਖ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ, ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਿਆਰਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅੱਜ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਬਾਂਹਾਂ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਉਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੱਜ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਤਾਂ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਸਿਰਫ 401 ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਭਾਵ 142 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ 401 ਵਿਚੋਂ 196 ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨ ਕੇ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ, ਦੋ ਸੌ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾ ਪਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸੁੱਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਾਲੇ?
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਬਣਤਰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਤੇ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਨਿਆਂ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਅਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਰ ਜਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸ ਦੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨੀਤ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਬੜੇ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਿਕਰ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਏਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਈ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਿਰਫ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੰਝੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਦਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਠਾਈ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਵੀ ਖਰਚਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਇਕੱਠੇ ਪਏ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਇਸ ਭਾਰਤ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਕਦੀ ਬਦਕਿਮਸਤੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਏਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਵਕੀਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਫੀਸ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ, ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਮੁਸਕੁਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ? ਤੇਰਾ ਸਿੰਘ ਚੰਨ ਨੇ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: ‘ਹੇ ਪਿਆਰੀ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ।’ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।