ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੀ ਹੋਏ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਥੱਲੇ ਦੱਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਭਾਰ ਹੌਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਨਿਗਮਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਵੇਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੜਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 25æ08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 16 ਅਕਤੂਬਰ, 2008 ਨੂੰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸ਼ਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਤੋਂ 52æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਕਮ ਹੁਣ 64æ42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ 17 ਮਾਰਚ 2011 ਨੂੰ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ 12æ45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਗਮ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਲਿਊ ਫੌਕਸ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਐਨæਸੀæਆਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਲਈ 44æ94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨਗਰ ਸੁਧਾਰ ਟਰੱਸਟ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਖਾਤਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਰਕਮ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 58 ਸੰਪਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਹੈ।
ਨਿਗਮ ਨੇ ਹੋਰ ਅੱਠ ਵੇਚਣਯੋਗ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੁਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਤੋਂ 1æ93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਆਜ 59æ66 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 19 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਕਨਾਲ ਅੱਠ ਮਰਲੇ ਜਾਇਦਾਦ ਉਤੇ ਤਾਂ ਧੋਬੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਚਾਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 10 ਕਨਾਲ ਦੋ ਮਰਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੱਕਜਿੰਦਾ ਤੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਵਿਚ ਦੋ ਛੱਪੜ ਹਨ ਜੋ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ। ਛੇ ਕਨਾਲ ਛੇ ਮਰਲੇ ਦਾ ਛੱਪੜ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਲੁਹਾਰਾ ਦੇ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 17 ਵਾਲੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਰਕਬੇ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਨੌਂ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਛੇ ਅਪਰੈਲ 2011 ਨੂੰ ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ 14æ68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ 1127 ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 510 ਦੁਕਾਨਾਂ ਨਿਗਮ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਰੱਖ ਸ਼ਿਕਾਰਗਾਹ ਵੇਚਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰਕਬਾ 26 ਕਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ 6æ80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ, ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਗੇਟ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਬੂਥ ਵੀ ਵੇਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
______________________________________
ਪੰਜਾਬ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਦੇਣ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 24æ21 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਦੌਰਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਨੱਬੇਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ 16æ96 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2001 ਤੋਂ 2011 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਜ਼ਾ 11 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਐਲ਼ਈæਡੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਮੌਜੂਦਾ 1æ5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਭਾਵ 3 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।