ਬਰਿਕਸ ਵੱਲੋਂ ਮੰਦਵਾੜੇ ਵਿਰੁਧ ਸਾਂਝੇ ਹੰਭਲੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ

ਸੇਂਟ ਪੀਟਰਜ਼ਬਰਗ: ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆਵਾਦ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿਚਲੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ 2016 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੋ-ਰੋਜ਼ਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਉਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 20 ਵਿਕਸਤ ਤੇ ਉਭਰ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰੱਖਿਆਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਈ।
ਉਧਰ, ਘਟ ਰਹੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਨੇ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਰੰਸੀ ਫੰਡ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਔਕੜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿਚ 18 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਚੀਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 41 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਰੂਸ 18-18 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਣਗੇ ਜਦੋਂਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪੰਜ ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੀ 20 ਸਿਖਰ ਸੰਮਲਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਕ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਬਰਿਕਸ ਵਿਚ ਬਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਬਰਿਕਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਜਿੰਪਿੰਗ, ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੈਕਬ ਜ਼ੂਮਾ ਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਿਲਮਾ ਰਾਊਸਫ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਭਾਰ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੀ 20 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਿਕਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਡਰਬਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮਜਬੂਤੀ ਲਈ ਦਿਖਾਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਸੋਧ ਅਮਲ ਵਿਚ ਆਈ ਖੜੋਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ 2010 ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਕੋਟੇ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਰਿਕਸ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 9ਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਲ ਨਜ਼ਰਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਵਿਕਾਸ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਈ ਇਹ ਪੌੜੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।