ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਡੋਰ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੱਥ

ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਪੰਜਾਬ ਟਾਈਮਜ਼ ਬਿਊਰੋ): ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦਲ ਦਾ ਮੁੜ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 445 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 430 ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਂਜ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਮਹਿਜ਼ ਰਸਮ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਆਖ਼ਰੀ ਪੰਜ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿੱਬੜ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ-ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2008 ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ‘ਤੇ ਪੰਥਕ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਥਿੜਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਿੱਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੂੰਹ-ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼-ਤਰਾਰ ਆਗੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਕੜ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਲ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਮਹਿਜ਼ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੁਢਲੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਸਮ ਹੀ ਹੈ।
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਭਾਰੂ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ 445 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਵਿਧਾਇਕ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਵਾਇਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ, ਜਨਰਲ ਕੌਂਸਲ, ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੁਕਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਲ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਕੁ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਤਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬੇਅਸਰ ਹੈ। ਟਕਸਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੰਥਕ ਚੋਲਾ ਲਾਹ ਕੇ 1996 ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 2012 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਰਹੇ।
ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 445 ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 350 ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਉਂ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੁਣ ਰਵਾਇਤੀ ਸਿੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਚੋਣ ਭਾਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕਈ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਚੋਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਕ ਆਗੂ ਦੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਲਕੱਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
______________________________________
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਤੇ ਪਾਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ਵਿਚ ਹੋਏ ਡੈਲੀਗੇਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਕੁੰਜੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰੀਪੇਅਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਿਬੇੜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਨਿਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੱਲ੍ਹਮ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਕੱਠ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ 2012 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ‘ਗਰੀਬ ਮਾਰੂ’ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਏ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਫੀਸ ਪੰਜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦਸ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 445 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 468 ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਹਰੇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਚਾਰ ਡੈਲੀਗੇਟ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਡੈਲੀਗੇਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਕਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।