ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਗਾਵਤ

ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: 91-94634-74342
ਉੜੀਸਾ ਦੀਆਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਜ਼ਰੀਏ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕਰਾਰਾ ਧੋਬੀ ਪਟਕਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਥੇ ਨਿਭਾਇਆ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। 2004 ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਹੁਕਮਰਾਨ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਚਾਰਾਜੋਈ, ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 2004 ‘ਚ ਵੇਦਾਂਤ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇਥੇ ਵੇਦਾਂਤ ਸਮੂਹ ਵਲੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਟਨ ਸਾਲਾਨਾ ਬਾਕਸਾਈਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਤੇ ਢਲਾਈ ਦੇ ਕਾਰਖ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਥੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅਮੀਰ ਖਣਿਜ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ 8000 ਕੌਂਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਵੀ ਮਚਾਉਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੰਗਲਾਂ, ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲ ਅਨਿੱਖੜ ਕੁਦਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਉੱਪਰ ਵਿਚ ਵਸੇ 112 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਂਦ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਤਰਾਈ ਖੇਤਰ ਦੇ 50 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਕੁਟੀਆ ਤੇ ਝਾਰਨੀਆ ਕੌਂਦ ਆਦਿਵਾਸੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਕਸਾਈਟ ਖੋਦਣ ਲਈ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਉਜਾੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ 2010 ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੌਂਦ ਲੋਕ ਉਸ ਥਾਂ ਉੱਪਰ ਝੰਡਾ ਗੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿਆਮ ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਵੇਦਾਂਤ ਲਈ 240 ਮੁਰੱਬਾ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਫੈਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ, ਇਸ ਦੀ ਮੀਲਾਂ ਲੰਮੀ ਹਰਿਆਵਲ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਮੰਜ਼ਰ ਅਤੇ ਕੌਂਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਉਸ ਦੀ ਅੱਖ ਇਸ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬੇ ਪਏ ਬੇਥਾਹ ਕੀਮਤੀ ਬਾਕਸਾਈਟ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਦ ਕੇ ਉਹ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਜਰਪਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ‘ਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ‘ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸੀ: “ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਸਾਡਾ ਹੈ; ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਜਰਤ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹਕੂਮਤ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਥੇ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਕਾਮੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਆਂਗੇ ਪਰ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ।”
ਵੇਦਾਂਤ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਾਲਾਹਾਂਡੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ 1800 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਮਲਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਦਾਂਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਲਾਂਜੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਬਾਕਸਾਈਟ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਝਾਰਸੂਗੁੜਾ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਢਲਾਈ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੂੰਜੀ-ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰਲਾਈਟ ਦੇ ਬਾਕਸਾਈਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸੂਚੀ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਏ ਬਗ਼ੈਰ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2007 ‘ਚ ਵੇਦਾਂਤ ਉੱਪਰ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਅੰਦਰਖਾਤੇ ਗੰਢ-ਤੁੱਪ ਚਲਦੀ ਰਹੀ।
ਵੇਦਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਸੂਖ਼, ਚਲਾਕੀ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਉੱਪਰ ਮਾਣ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾਇਆ। ਉਂਝ ਉਸ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਉਦੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੇਦਾਂਤ ਪੂੰਜੀਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 1340 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿਛੇ ਹਟ ਗਿਆ। ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਐਲਮਿਨੀਅਮ ਸੋਧਕ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਛੇ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 2009 ‘ਚ ਉੜੀਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਕਸੈਨਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦੇ ਵਕਤ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਸਨ। ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਵੇਦਾਂਤ ਵਲੋਂ ਵਣ ਸੰਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਹੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ 2010 ‘ਚ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਪਟਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਚਿੜ੍ਹ ਕੇ ਉੜੀਸਾ ਖਾਣ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਉੱਪਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਵਿਚ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਥਾਨਕ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਤਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਕੌਂਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰਜ਼ੇ-ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ।
ਉਧਰ ਹੁਕਮਰਾਨ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਗਈ। ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਭੋਲੇਪਣ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਵੇਦਾਂਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਨਿਆਮ ਰਾਜਾ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਖ਼ਾਸ ਰਕਬਾ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਮ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰੈਣ-ਬਸੇਰੇ ਵਜੋਂ ਪੂਜਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਬੇਮਾਇਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਲਈ ਇਥੇ ਬਥੇਰੇ ਸਥਾਨ ਹਨ। ਇਹ ਹੱਥ-ਕੰਡਾ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਦਿਵਾਸੀ ਵੇਦਾਂਤ ਦੇ ਹੱਥ-ਠੋਕਾ ਬਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਹ ਚਲਾਕੀ ਤਾੜ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ “ਅਸੀਂ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।”
ਦੂਜੀ ਚਲਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇਹ ਖੇਡੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਦਾ ਅਮਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪੰਜ ਗ਼ੈਰ ਡੌਂਗਰੀਆ ਕੌਦ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੱਥੋਂ ਤਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ; ਪਰ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਰਾਇ-ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਲਈ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਾ ਲੈਣਗੇ। ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਐਨ ਉਲਟ। ਇਕ ਵਾਢਿਓਂ 12 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਕਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਆਮਗਿਰੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਐੱਨæਜੀæਓæ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਦਿਵਾਸੀ ਤਾਂ ਖਾਣਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਸਨ, ਪਰ ਐਨæਜੀæਓæ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਥੇ-ਜਿਥੇ ਖਾਣਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਥੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹਾੜੀ ਨਦੀਆਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ; ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ; ਕਿ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਿਦੇਸ਼ੀ’ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ।
ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗੀ ਜਿਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ‘ਤੇ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ+ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗੱਠਜੋੜ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਹੈ ਜੋ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ‘ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਘੋੜਾ ਦੁੜਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ; ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਤਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲਾਲ ਲਾਂਘੇ ਨੇ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਮਾਓਵਾਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕੌਂਦ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਅਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਕ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ‘ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ’ ਲਈ ਪਛਾੜ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਅਵਾਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਫ਼ੀ ਹਨ।