ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਲਝੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਟੇਕ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਚੁੱਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੇਂਦਰ ਅੱਗੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾੜੇ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਤਕਰੀਬਨ 3500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ 4æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਫੰਡ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 8100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਾਲ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚਲੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਦੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਰਕਮ 3500 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ 62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ‘ਤੇ ਹੀ ਰਕਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੁਕਤਸਰ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ ਬਾਦਲ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਆਦਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੁਣ ਤਕ 4æ40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 4æ15 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੀ ਝੋਨੇ ਤੇ ਨਰਮੇ ਕਪਾਹ ਦੀ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੱਕਾ ਘਰ ਢਹਿਣ ‘ਤੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਕੱਚਾ ਘਰ ਢਹਿਣ ‘ਤੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਬਲਦ ਦੀ ਮੌਤ ‘ਤੇ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਤੰਬਰ 2012 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਫਸਲ 50 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।