ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਹਸ਼ਰ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਛੱਬੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹਫਤਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁਝ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਪੁੱਟੇ, ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ਼ੀ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੌੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੋ, ਫਾਰ ਗਾਡ ਸੇਕ, ਗੋ’ (ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ) ਕਹਿਣ ਵਾਲੀ।
ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿੰਨੇ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮੂੰਹ ਆਵੇ, ਬੋਲਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁਰਾਤਬੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਅਕਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਘੱਟ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਧਿਰ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਲਾਹ ਕੇ ਬੈਠੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਸੇ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਈ ਉਹ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਖ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਹਿਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਵਧ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਢੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਚੱਲਣ।
ਇਸ ਘਟੀਆ ਬਹਿਸ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਗੋ, ਫਾਰ ਗਾਡ ਸੇਕ, ਗੋ’ (ਜਾਓ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ) ਆਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੇ 2008 ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਲਫਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਸਨ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ।’ ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਚੁੰਝ-ਭਿੜਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ’ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜ੍ਹ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਫਨੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੁਫਨਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੈ, ਜਾਓ’ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਲ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਲ-ਬਦਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂ ਪਿਆ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਭੰਡਾਰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਛੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ 1998 ਵਿਚ ਅਟਲ ਵਾਜਪਾਈ ਬਿਹਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਮੋਹਨ ਗੁਰੂਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੇਧਾਂ ਦੇ ਸਕੇ, ਪਰ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨੇ। ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਸੰਭਾਲ ਲਵਾਂਗੇ।
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ-ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾ ਤਿਆਰ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਡਿੱਗਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕੇ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਸਾਖ ਡਿੱਗਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰੁਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰੇਕ ਲਈ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖੜੇ ਪੈਰ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਕੋਲ ਵੀ ਲੁਕਮਾਨ ਹਕੀਮ ਵਾਲਾ ਨੁਸਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸੱਤਰ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਲਦਾ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਹੁਣੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿੱਡ-ਡੇਅ ਮੀਲ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਬੋਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਝ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ਹਿਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਭਾਰਤੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਣਕ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਭਾਅ ਉਤੇ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਓਦਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚੋਂ ਫਸਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਅ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਹੁਣ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਤਰਦਾ ਮਾਲ ਚੁੱਕਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੈਪਾਲ ਰੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਰੈਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਲਿਹਾਜੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਏ ਆਈ ਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਨਾਮਣਾ ਕਮਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੰਦਰੋ-ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਉਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਆਣ ਵੜੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹ ਭਾਰਤ ਆਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਖਾਂ ਚੁੰਧਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਇਸ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਆਗੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ।
ਸਾਨੂੰ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਜ਼ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਦਰ ਜਾਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਠਹਿਰਾਓ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ? ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੁੱਚਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਭਰਤੀ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੰਗ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੋ ਖੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁੰਡੇ-ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਛਿੱਲ ਲਾਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਨਤ ਉਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਐਨਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲਿਆਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ-ਚਲਾਊ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਸ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਏਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਤਾੜਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਜਿਵੇਂ ਗਰਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲਾਂਭੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਮਿਹਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਪੂਛ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਅਮਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਪਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਕੱਢ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ ਹੈ?