ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਕੀਤਾ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਝੱਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਪੂਡਾ) 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਵੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 2011 ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੂਡਾ ਨੇ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਕੇਨਰਾ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਿਆਜ ਦਰ 9æ5 ਤੋਂ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿਸ਼ਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਡਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਆਈ ਮੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੂਡਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਪੂਡਾ ਨੇ 2011 ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਦਾਰਾ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਾਲੂ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ 9258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧ ਕੇ ਇਕ ਲੱਖ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ 282 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲੰਤ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 9300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹੱਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਲਈ ਪੂਡਾ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਝਵੇਂ ਖ਼ਰਚੇ ਹੀ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸਬਸਿਡੀ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2010 ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਧ ਕੇ 1800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਗੱਫਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਵਜੋਂ ਭੁਗਤਣØਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਡਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਕਿਸ਼ਤ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਏਗਾ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਟੋਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਧਰ ਪੁੱਡਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਮਨਵੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ।