ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਲੂਕਾ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ‘ਚ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਹੋਏ ਘਪਲੇ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਤੱਥ ਖੋਜ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਟਿੱਪਣੀ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਐਕਟ 1952 ਤਹਿਤ ਜਸਟਿਸ (ਰਿਟਾ) ਏæਐਨ ਜਿੰਦਲ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੁਸਤਕ ਘਪਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਸੌਂਪੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1361 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 535 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2012-13 ਦੌਰਾਨ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ ਰਮਸਾ ਤਹਿਤ 258 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਐਨ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2010-11 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ 396 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ 2011-12 ਵਿਚ 481 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਲੰਘੇ ਮਾਲੀ ਵਰ੍ਹੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 494 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਰਮਸਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੁਸਤਕ ਮੇਲਿਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਨਟਰੱਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਖਰੀਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਤੋਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ 2012 ਵਿਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਜੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਾਨਵ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਰਮਸਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਐਨæਸੀæਈæਆਰæਟੀæ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਮੈਥ ਕਿੱਟਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਐਨæਸੀæਈæਆਰæਟੀ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁੜ 14 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਰੀਮਾਈਡਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ।
________________________________
ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਈæਏæਐਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਈæਏæਐਸ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦੀ ਨੂੰਹ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਪੀਕਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਸਮੇਤ 15 ਅਫਸਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਨ ਪੀæਸੀæਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀ ਇਕ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂæਪੀæਐਸ਼ਸੀ) ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਧਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਸਕੱਤਰ (ਪ੍ਰਸੋਨਲ) ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾੜੀ ਸਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੇ 15 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ। ਨਾਨ ਪੀæਸੀæਐਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਕੁੱਲ 29 ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 15 ਨੂੰ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ 2011 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਆਈ ਹੈ।
ਜੁਲਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੂæਪੀæਐਸ਼ਸੀæ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਐਮæਐਲ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਪਾਲ ਕੌਰ, ਡਾæ ਸ਼ਿਵ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਓਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਂਬਾ, ਸੇਨੂ ਦੁੱਗਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਮੋਹਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਇੰਦਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਡਾæ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਦੋ ਅਫਸਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।