ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਆਪਹੁਦਰੇਪਣ ਦੀ ਉਹ ਝਾਕੀ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ-ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਸੜਕਾਂ ਸਨ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਈਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਜੋ ਊਧਮ ਮਚਾਇਆ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸੁੰਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਦੋਹੀਂ ਥਾਈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ 1984 ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ 2002 ਵਿਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਖੌਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ, ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਐਤਕੀਂ ਵੀ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸ ਰਹੀ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪਰਨਾਲਾ ਐਨ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀ ਸੇਧ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਅਸਲ ਪਰਤੌ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇæਐਨæਯੂæ) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਥੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ੍ਹੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਰਹਿੰਦੀ ਕਸਰ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਹਰ ਨੈਤਿਕ ਅਸੂਲ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਤਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ’ ਦਿਖਾਈ, ਉਸ ਨੇ ਨਾਮੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਅਣਹੋਣੀ, ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ; ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ-ਸੰਤਰੀ ਹਨ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁਦ ਘੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਬਲਦੀ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਾਟਾਂ ਨੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜਿਆ ਜੋ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਜਾਤੀ ਸਫਬੰਦੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਿਥ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਐਨ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਹਫਤੇ ਭਰ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਫੜ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਉਤੇ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਇਆ, ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਰ ਵਾਰ ਚੌਫਾਲ ਭੁੰਜੇ ਜਾ ਡਿਗਿਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕਿਆ।
ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਹੈ। ਦੋਹੀਂ ਥਾਂਈਂ ਇਹ ਨਾਅਹਿਲੀਅਤ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਠੋਕ-ਵਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲੜਾਕੂ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸਫਾਏ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਬੱਸ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਵਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਨਿਰਵਿਘਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਂਜ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵਰਗ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਇਸ ਨਿੱਕੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚੋਂ ਅਗਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਝਲਕਾਰੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।