ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਖੁਰਨ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਹਾਕਮ ਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਵੋਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ,
ਸਗੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਣਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ।
ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵਫਦ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਲਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਐਨæਡੀæਏæ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ‘ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਲਈ ਹੁਣ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵੀ ਅੜਿੱਕਾ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਉਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।