ਦਲਜੀਤ ਅਮੀ
ਫੋਨ: +91-97811-21873
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇæਐੱਨæਯੂæ) ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਪਹੁਦਰੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਥੋਥੇ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ।
ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਓ ਵਰਗੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਲਿਬਾਸ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਧੁਤੂ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵਦੀਪਕ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਖ਼ਾਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਨੋਰਥ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਮੁੱਲ ਅਹਿਮ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾਮੁਖੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਗੁਬਾਰੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ ਨੇ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਅਹਿਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ, ਨੀਮ-ਫ਼ੌਜੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਵੁਕ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਸਮਝ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਨਾਮ ਆਵਾਮ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਮੰਗ-ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮਝਣ, ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਆਲ-ਦਰ-ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਿਰਤ ਇਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਥਾਪਤੀ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਦਾ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਥਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਖ਼ਾਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।
ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ; ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਪਰਾਧ ਜਾਂ ਅਤਿਵਾਦ ਵਧ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਆਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਨਿਆਰੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੀ ਸੰਸਦ ‘ਤੇ ਹਮਲੇ ‘ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਲਈ’ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸਬੱਬ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਤੇ ਸੁਆਲ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹਕੂਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਪੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹੈ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ-ਮਨੁੱਖੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਹਕੂਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ, ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਸਿਆਸੀ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪਿੜ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਹਿਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਕਿਉਂ ਜਾਪਦੀ ਹੈ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਨਾਅਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਉਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿਚ ਜੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੀ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦਬੀ ਸੁਰ ਵਿਚ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹਰ ਹਾਲਤ ਨੇੜਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਜਾਂ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਕੁਨ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨਾਲ ਫ਼ੌਜੀ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟੇਗਾ, ਵਪਾਰ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਗ਼ੁਰਬਤ-ਜ਼ਹਾਲਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁੱਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਮ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਾਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜਾਂ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਵਾਮ ਲਈ ਇਹ ਨਾਅਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੁਣ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਮਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਝ ਫ਼ੌਰੀ ਅਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲੇ ਵਿਚਾਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪੁਣੇ ਦੀ ਫ਼ਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਵਿਚ ਗਜੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੰਜ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵਜ਼ੀਫ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਵਿਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਵਿਚ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਅਤੇ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵਸੀਹ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਾ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀ, ਜਹਾਦੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਭਾਰੂ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਕੇ ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੜੀ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਐੱਸ਼ਏæਆਰæ ਗਿਲਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ Ḕਕਮੇਟੀ ਫਾਰ ਦਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਆਫ਼ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰਜ਼’ ਦਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਲੇ ‘ਚ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਪੇਚੀਦਗੀ ਤੇ ਚਿਰਕਾਲੀ ਤੰਦ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਉਂਤਬੰਦ ਹਮਲਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਫ਼ੌਰੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚਿਰਕਾਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਲਾਵੇ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਫ਼ੌਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਭਾਜਪਾਈਆਂ ਦੀ ਚਿਰਕਾਲੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਫ਼ੌਰੀ ਸੁਆਲ ਕਨ੍ਹੱਈਆ, ਉਮਰ ਖ਼ਾਲਿਦ ਜਾਂ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਚਿਰਕਾਲੀ ਸੁਆਲ ਗਿਲਾਨੀ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਨਜ਼ਰੀ ਵਾਲੀ ਪੜਚੋਲ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖ਼ਾਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।