ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਇਕਨਾਮਿਕ ਐਂਡ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਵੀਕਲੀ’ (ਈæਪੀæਡਬਲਿਊæ) ਨੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕ (20 ਫਰਵਰੀ 2016) ਵਿਚ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੀਆਂ ਹਾਲੀਆ ਘਟਨਾਵਾਂ ਉਪਰ ਅਹਿਮ ਤਬਸਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਦੇ ਅਸਲ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ, ਰਤਾ ਕੁ ਸੰਖੇਪ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਅਨੁਵਾਦ: ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ- ਜੇæਐੱਨæਯੂæ, ਉਪਰ ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਵਲੋਂ ਸੇਧਿਆ ਹਮਲਾ ਪੁੱਠਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਹ ਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ, ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ।
ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਕਾਬਲੇ-ਤਾਰੀਫ਼ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਸੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ 2014 ਤੋਂ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉਹਦੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿਚ ਹੈ, ਪਰ ਗ਼ਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ, ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਹਨ, ਨਾ ਆਪਮੁਹਾਰੇ। ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਫੈਕਲਟੀ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਅਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਯੁੱਧਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਬੌਧਿਕ ਘਾਲਣਾ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਕੁਝ ਉਭਰਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਹਿਸ ਇਸ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ, ਕੀ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਐਸਾ ਕਰਨਾ “ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ” ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੋਲ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਸਨ? ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਨਾਅਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 124-ਏ ਦੇ ਤੰਗ ਦਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਸਨ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਪਰ ਸਥਾਪਤ ਨਿਆਂਇਕ-ਸੂਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ- ਇਥੇ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਸਟੇਟ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਲਫ਼ਜ਼।
ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਅਹਿਮ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਲਹਿਣਾ ਲੱਛਣ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲਮੋੜਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੇ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ। ਅਫ਼ਜ਼ਲ ਗੁਰੂ (ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਉਪਰ ਹਮਲੇ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ) ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ 2011 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਵਕਤ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਸਹੀ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਹੇੜੇ ਬਗ਼ੈਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਇਕ ਐਸੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਆ ਝਪਟਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸਟੇਟ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ “ਆਜ਼ਾਦ” ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕ ਗਾਇਕਾਂ, ਲੇਖਕਾਂ, ਕਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਲਈ ਖ਼ੂਬ ਦਰਿਆਦਿਲੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫੌਰੀ ਮੁੱਦਾ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਵਿਚ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਪਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੂਰਗਾਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਚੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਮੁਕਤ ਭਾਵਨਾ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਬਹਿਸਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ḔਪੰਚਜੰਨਯḔ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਉਪਰ ਹਮਲਾ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਇਤਫ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਚੇਰੀ ਤਾਲੀਮ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਣ ਲਈ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕਰੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ (ਆਈæਆਈæਟੀæ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ)। ਖੋਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਖੋਹ ਲਈ (ਆਈæਆਈæਟੀæ ਬੰਬਈ)। ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਘੁਸੇੜੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ (ਤੇ ਸਟੇਟ) ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਨਾਕਾਬਲ ਬੰਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ (ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ)। ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਏæਬੀæਵੀæਪੀæ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਮਿਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣੀ (ਜਦੋਂ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ) ਤੇ ਹੁਣ ਜੇæਐੱਨæਯੂæ ਜਿਥੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸ ਵਿਚ ਸੱਦ ਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰæਐੱਸ਼ਐੱਸ਼ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਪਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੀ ਫ਼ਿਲਾਸਫ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਉਪਰ ਦੋ-ਧਾਰੀ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਲ ਬੌਧਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਭ ਵਿਆਪਕ ਕੈਨਵਸ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ “ਨਕਲੀ ਧਰਮਨਿਰਲੇਪਤਾ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੇ “ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ” ਜਾਂ ਦਰਅਸਲ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ” ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੋ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਲਾਮਬੰਦੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਕਿ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਿਚ “ਕੋਈ ਹੋਰ” ਮਹਿਜ਼ ਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਾਹਰੀ “ਦੁਸ਼ਮਣ” ਹੈ; ਦਰਅਸਲ ਇਹ “ਦੁਸ਼ਮਣ” ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਦਾ ਠੱਪਾ ਐਸਾ ਢੰਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਕ, ਹਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਵਾਮੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ” ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।
ਲੰਘਿਆ ਹਫ਼ਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਆਸ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਐਨੀ ਸਨਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਕੀਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹਨ। ਇਹ ਹਫ਼ਤਾ ਆਸ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ 60-80 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬੁੱਢੇ-ਠੇਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਜਿੱਤ ਛੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਐਸੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।