ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਰਾਜ

-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ
ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੱਗੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਤ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯੋਗ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਿਕੜਮਾਂ ਲੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਤੋੜਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਘਸੀਟਣ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁਭਦਾ ਸੀ,

ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸਭ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਇਹੋ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਮੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ‘ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੱਕ: ਜੰਗ ਚੱਲੇਗੀ, ਜੰਗ ਚੱਲੇਗੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ‘ਭਾਰਤ ਤੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਹੋਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲ੍ਹਾ’ ਤੱਕ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗੇ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸੌ ਪਰਦੇ ਪਾੜ ਕੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘ਗਰੀਬੀ ਸੇ ਚਾਹੀਏ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਾਤ-ਪਾਤ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਸੇ ਆਜ਼ਾਦੀ’। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮਰ ਖਾਲਿਦ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲਾਏ ‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੱਕ: ਜੰਗ ਚੱਲੇਗੀ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੋੜੇ ਗਏ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਉਸ ਚਾਲ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਹੁਣ ਕਈ ਚੈਨਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਵਹਿਮ ਦੀ ਖਾਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਟੀਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਭੜਕਾਊ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਖੁਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਫ ਉਸ ਟੀਮ ਦੀ ਭਾਲ ਹੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਟੋਲੇ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੱਖੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਸ ਟੋਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ।
ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਮਿਥੇ ਗਏ ਜੱਲਾਦ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਉਸ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਇਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੀੜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੱਗਾ ਤੇ ਨਾ ਇਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੰਨ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਦੇ ਮੁੱਕਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਏਨੀ ਗੱਲ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਦਰਾਵੜਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਰਾਵੜ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਈ ਸਾਲ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਵੱਖਰੇ ਤਾਮਿਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੁੱਟਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਤਾ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅੰਨਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਕਦੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਿਆ।
ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੁੱਟ-ਕੁਟਾਪੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਆ ਇਕੱਲਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਜਥਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਥੇ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਾਨ ਵੀ ਵਾਰੀ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਰਾਸਤ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਤੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ‘ਭਾਰਤੀਓ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਹਿੰਦੀਓ’ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ‘ਹਿੰਦੀ ਹੈਂ ਹਮ ਵਤਨ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਂ ਹਮਾਰਾ’ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਫਾਂਸੀ ਲੱਗਣ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਿੱਛੋਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਉਸੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆਖ ਕੇ ਹੁਣ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸ ਪਾਸੇ? ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਇਸੇ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਥੇ ਕੁਫਰ ਦੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ, ਕੁਰਾਨ, ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਘੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਬੈਠੀ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਾਕੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਫਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਉਸ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਫਰ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਏ ਕਾਤਲ ਉਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਵਰਸਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਕੇਸ ਉਥੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਆਖੇ ਕਿ ਪਿਸਤੌਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖਣ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ ਆਖ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਹੈ?
ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਠੀਕ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ, ਕਿਸੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿਚ ਧਮੱਚੜ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਜਾਣ। ਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਉਸ ਜਿੱਲ੍ਹਣ ਵਿਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।