ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਜਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 12,178 ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਕੰਮਾਂ ਦਾ 43 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਮ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ਨੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਾਰੰਗੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵੀ ਉਠਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਦੀਪਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 27 ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2015-16 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਾਲ 2012-13 ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵੀ 2340 ਕੰਮ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2085 ਕੰਮ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਹੋਏ ਕੰਮ ਦਾ ਤਿੰਨ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕੰਮ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸੇ ਹੀ ਅਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ 129 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ 34 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਉਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 17 ਅਕਤੂਬਰ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਕ ਦਿਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
_____________________________________________
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਤੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਤਹਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਰæਟੀæਆਈæ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਸਦੀਪਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਰæਟੀæਆਈæ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਅਯੋਗ ਨੇ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ/ਪੈਕੇਜ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਰਜ਼ੀ/ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।