ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਸਮੁੱਚ ਅਤੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਾਲਮਨਵੀਸ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। -ਸੰਪਾਦਕ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ
ਫੋਨ: +91-94634-74342
ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਜੇæਐਨæਯੂæ) ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ, ਚਾਰ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈਣਾ, ਅੱਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮੁਅੱਤਲੀ; ਇਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਹੋਏ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਐਸ਼ਏæਆਰæ ਗਿਲਾਨੀ ਵਿਰੁਧ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹ ਦਾ ਪਰਚਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਲੀ ਜਾਵੇਦ ਦੀ ਥਾਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਛਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਮਹਿਜ਼ ਡੇਢ ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀæਸੀæ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਪਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਪਸਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਉਲਝਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਵਿੰਗ, ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ Ḕਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀḔ ਐਲਾਨ ਕੇ ਅਤੇ ਹਜੂਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਮੁਨਰਿਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹਜੂਮ ਲਿਆ ਕੇ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ੀ ਵਕਤ ਭਾਜਪਾ ਐਮæਐਲ਼ਏæ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 40 ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ Ḕਤੇ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਹਮਲਾ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਤਾ ਉਪਰ ਕਾਬਜ਼ ਆਰæਐਸ਼ਐਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਜੋ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਐਨੀ ਚਰਚਿਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭਖੇ ਹੋਏ ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ (ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਕੁਮਾਰ) ਨੂੰ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀæਪੀæਆਈæ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਸਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਗਰਦ-ਗ਼ੁਬਾਰ ਵਿਚ ਦੱਬ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਤੱਥ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਐਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋ ਅੱਜ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ Ḕਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿਦੰਬਰਮ/ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 2013 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ 128 ਆਵਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ Ḕਜੰਗਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਓਵਾਦੀḔ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੰਘੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀæਐਨæ ਸਾਈਬਾਬਾ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਕਾਰਕੁਨ ਹੇਮ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ Ḕਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ, ਅਰੁੰਧਤੀ ਰਾਏ ਵਰਗੇ ਲੇਖਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨੋਟਿਸ, ਇਹ ਸਭ ਇਸੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਕਾਲੀ ਰਾਜਕੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਇਜ਼ਹਾਰਾਂ ਤੇ ਪਸਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ Ḕਤੇ ਦੇਖਿਆਂ, ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ, ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਈਜਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, 1947 ਦੀ ਸੱਤਾ ਬਦਲੀ ਪਿਛੋਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਾੜਨ ਲਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆਮ ਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ। 1951 ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਹੁਣ ਜਿੱਥੋਂ ਤਕ ਮੇਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਆਈæਪੀæਸੀæ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 124-ਏ) ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਿਹਾਰਕ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦੋਵਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਉਨਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ।”
ਅਮਲ ਵਿਚ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਦੌਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਬਰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ (ਟਾਡਾ, ਪੋਟਾ, ਯੂæਏæਪੀæਏæ, ਅਫਸਪਾ ਵਗੈਰਾ) ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ। ਹਰ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਪਾਰਟੀ ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਰੀਝਾਂ ਨੂੰ Ḕਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀḔ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਜਬਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ/ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜਮਹੂਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੀæਪੀæਐਮæ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਰਾਜ ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੋਹਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਏਜੰਡਾ ਥੋਪਣ ਲਈ ਇਸ ਕਦਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੀਮਤ ਜਮਹੂਰੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਰੋਹਿਤ ਵੇਮੁਲਾ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ (ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ) ਨੂੰ ਯਾਕੂਬ ਮੈਨਨ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਵਿਚ ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਉਪਰ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਮਲਾ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ-ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19(2) ਤਹਿਤ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜਤੰਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਆਲੋਚਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਅਫਜ਼ਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਉਪਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਮੰਨਣਾ ਨਿਜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਾਈਂ Ḕਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦḔ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਪਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Ḕਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦḔ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਕੁਨ ਸਨ। ਇਸ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇæਐਨæਯੂæ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਗਰੂਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਖੌਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਾਤਪਾਤੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ, ਲਿੰਗਕ ਹਿੰਸਾ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ, 16 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ḔਦਾਮਨੀḔ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ, ਮਾਰੂਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਜਬਰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ; ਗੱਲ ਕੀ, ਹਰ ਜ਼ੁਲਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਂਪਸ ਦੀ ਇਹ ਉਭਰਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੁਭਦੀ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਨੂੰ “ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ, ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ” ਦਾ ਅੱਡਾ ਦੱਸ ਕੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਮੂੰਹ-ਫੱਟ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦਾ ਵੀæਸੀæ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟੜ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਵਾਹਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇæਐਨæਯੂæ ਦੀਆਂ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵੇਸਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਭੈੜੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਹਨੀਅਤ ਸਾਫ ਸਮਝ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਖੁਦ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਲੋਕ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਫਵਾਹਾਂ, ਝੂਠੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਈ ਅਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਏ। ਗੋਧਰਾ ਅਗਨੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਮੁਜਰਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਰਸਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰਕੂ ਨਫਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲੇਗਾਓਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਈਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਰਵਾਏ। ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵਿਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਡਾæ ਨਰੇਂਦਰ ਡਭੋਲਕਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲਬੁਰਗੀ ਅਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਪਾਨਸਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਧਾਰਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਗਊ ਮਾਸ ਅਤੇ ਗਊ ਹੱਤਿਆ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਅ ਕੇ ਦਾਦਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਉਪਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖ਼ਲਾਕ ਵਰਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਪਿੱਛੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਵੇ; ਲੇਕਿਨ, ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬੁਰਛਾਗਰਦੀ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠ ਪਈ। ਚਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਚਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਮਾਇਤ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਉਪਰ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਹੈ।