ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਬਾਗੋ-ਬਾਗ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਵਿਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਰਤਾ ਕੁ ਭਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਡੋਜ਼ੀਅਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਜਾ ਵੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਂਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕ ਤੱਥ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਰਾਜਕੀ ਤਾਕਤਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਆਵਾਮ ਇਸ ਦਲ-ਦਲ ਵਿਚ ਧਸਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਮਿਆਜਾ ਭੁਗਤਦਾ ਹੈ। ਹੈਡਲੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਮੋਰਚਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੂਜੇ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਮਦਦ ਜਾਂ ਬਹੁੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਨਜਿੱਠਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਬੱਸ ਇਹੀ ਨੁਕਤਾ ਸਮੁੱਚੀ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਵਿਚੋਂ ਨਦਾਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਪੈਂਠ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਖੁਦ ਵਿੱਢਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਕ ਉਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਵਾਲਾ ਭੂਤ ਇਉਂ ਲਹੂ ਦੇ ਖੱਪਰ ਨਾ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰੂਸ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਉਥੇ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਅਲ-ਕਾਇਦਾ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ। ਤੱਥ ਇਹੀ ਹਨ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਖਾਤਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਜ਼ੋਰ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੇਵਿਡ ਹੈਡਲੀ ਦੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਚਰਚਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਮੁਤਾਬਕ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਸਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਦਹਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਇਸ ‘ਜੁਗਲਬੰਦੀ’ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੌੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੇਹਾਂਤ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਉਭਾਰਿਆ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਕੂਮਤੀ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੂਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਹ-ਦਸੇਰਾ ਬਣਨ ਦੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਪਸੰਦੀ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ, ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੇ ਦਾਈਏ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ? ਇਹੀ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੜ ਵਿਚ ਜੂਝਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਖਬਰਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਪੈਂਤੜੇ ਵਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜ-ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੋਲ੍ਹੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਤਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਹਕੂਮਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤੱਜ ਕੇ ਵੱਖਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਲੋਚਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਟੱਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤਿਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਹਰ ਹੀਲੇ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਲੜਨੀ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਤੋਂ ਲੜੀ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਪੈਂਤੜਾ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਜਿਉਣ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।