ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਸੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
1996 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ਐਨæਆਰæ ਆਈæ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਮੇਲਨ ਸੱਧਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਆਸਰਾ ਬਣਦੀ ਆ ਰਹੀ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭਾ ਦੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੂੰਜੀ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਇਮਾਰਤ ਹੁਣ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤੇ ਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁਣ ਐਨæਆਰæ ਆਈਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਭਲਵਾਨੀ ਗੇੜਾ ਮਾਰਨ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਭਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ-ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉਪਰ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ, ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਬੋਲ-ਕਬੋਲ ਤੇ ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਿਖਾਏ ਤਿੱਖੇ ਤੇਵਰਾਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਹ ਹੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵਾਸੀ ਸੰਮੇਲਨ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਠੱਪ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਕੇæ ਕੇæ ਯਾਦਵ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਐਨæਆਰæਆਈæ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
______________________________________
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ‘ਚ ਫਸੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲ ਮੋਜਿਲ (ਐਮæਐਮæਜੀ) ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਂਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਜਿਥੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਖੁਦ ਤੰਗੀ ਤੁਰਸ਼ੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਸੌ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਜੇ ਉਥੇ ਹੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਐਮæਐਮæਜੀæ ਕੰਪਨੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਦਮਨ ਤੇ ਜੁਬੇਲ ਲੇਬਰ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਫਰਵਰੀ 2015 ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭਾਰਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 179 ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਰਿਆਧ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 101 ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।