ਬਠਿੰਡਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਏ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। 31 ਮਾਰਚ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿੰਡ 3500 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ।
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿਚ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਉਤੇ ਸਾਲ 2011-12 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2014 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੇਤਨਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 300 ਪਿੰਡ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 30 ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਯੁਵਕ ਕੋਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਯੁਵਕ ਕੋਰ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਉਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 11 ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕ ਮੇਲੇ, ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਰੈਲੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪੋਸਟਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੱਪ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਯੁਵਕ ਕੋਰ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
_____________________________________
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਅਜੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਭੇਜਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਛੇੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਠੰਢੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸਰਵੇਖਣ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 300 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਅਰੰਭੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।